प्रदर्शन की आग में फिर झुलसा नेपाल, सोशल मीडिया पर बैन हटाया गया

नेपाल में हताश जनरेशन ज़ेड की भीड़ के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की लहर चल रही है। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर विवादास्पद प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से हटाने के बाद भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ये प्रदर्शन, जो शुरू में प्रतिबंध को लेकर भड़के थे, अब व्यापक हो गए हैं और सरकारी भ्रष्टाचार और आर्थिक अवसरों की कमी के प्रति गहरी निराशा को दर्शाते हैं। मंगलवार को, प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का उल्लंघन किया, बैरिकेड्स तोड़ दिए और जवाबदेही की मांग जारी रखी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।

सोमवार को विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। हिंसा तब भड़की जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संसद भवन में घुसने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोला-बारूद का इस्तेमाल किया, जिसकी व्यापक रूप से निंदा की गई है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने इन मौतों की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए पहले ही इस्तीफा दे दिया है।

सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाकर स्थिति को शांत करने की सरकार की कोशिशों के बावजूद, मंगलवार को विरोध प्रदर्शन नए सिरे से जारी रहे। प्रदर्शनकारी काठमांडू में संसद और अन्य प्रमुख स्थानों के सामने इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ नारे लगाए। युवाओं के नेतृत्व वाला यह आंदोलन कथित संस्थागत भ्रष्टाचार और आयोजकों द्वारा "शांतिपूर्ण और निहत्थे" प्रदर्शनकारियों पर सरकार की क्रूर कार्रवाई के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है।

प्रदर्शनकारियों के गुस्से के चलते शीर्ष राजनीतिक नेताओं के आवासों पर सीधे हमले हुए हैं। मंगलवार को गुस्साई भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर पर हमला किया। संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास को भी आग लगा दी गई, साथ ही नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और हाल ही में इस्तीफा देने वाले गृह मंत्री रमेश लेखक के घरों को भी आग लगा दी गई। ये व्यापक हमले पूरे राजनीतिक प्रतिष्ठान के प्रति जनता की गहरी हताशा को उजागर करते हैं।

प्रधानमंत्री ओली के आवास के पास गोलीबारी की भी खबरें आईं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। बढ़ती हिंसा ने सरकार पर भारी दबाव डाला है, जिसके कारण मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। संकट से निपटने और शांति बहाल करने के लिए, प्रधानमंत्री ओली ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है।

नई पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण दर्जनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन अब एक व्यापक क्रांति का रूप ले चुके हैं। युवा इन प्रदर्शनों का इस्तेमाल उस व्यवस्था के खिलाफ सामूहिक आक्रोश व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि उसने उन्हें विफल कर दिया है। वे "भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा" जैसे नारे लिखे तख्तियां लिए हुए हैं। मौजूदा अशांति नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर गहरी दरार को उजागर करती है और ओली सरकार की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है।