पंचायतों में पीएससी के माध्यम से होगी 11 हजार नियुक्तियां : दिलीप घोष

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायतों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 11 हजार पदों पर नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को कहा कि अब पंचायत विभाग में नियुक्तियां लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से केंद्रीय स्तर पर की जाएंगी।
विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की कमी के कारण पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस वर्ष के भीतर ही नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का निर्णय लिया है। दिसंबर तक इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि अब तक पंचायत अधिनियम के तहत जिला स्तर पर नियुक्तियां होती थीं, लेकिन अब इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। चूंकि लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्था है, इसलिए पंचायत नियुक्तियों का दायित्व उसे सौंपने से पहले कानून में संशोधन करना आवश्यक होगा। इसके लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया भी दिसंबर में शुरू की जाएगी।
दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री ने एक लाख रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। पंचायत विभाग की यह नियुक्ति प्रक्रिया उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उल्लेखनीय है कि राज्य के अनेक पंचायत क्षेत्रों में प्रशासनिक और कर्मियों की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई पंचायत बोर्ड भंग हो चुके हैं तथा अनेक स्थानों पर प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति और कर्मचारियों की कमी के कारण कई योजनाओं का कार्य लंबित है। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पंचायत विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्ति का निर्णय लिया है।