बिहार के जेलों को सुदृढ़ बनाने के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1456 पदों पर बहाली सहित कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार ने मद्य निषेध के साथ-साथ जेलों में कुल 1456 पद को सृजित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मद्य निषेध सिपाही संवर्ग के कर्मियों का आवासन, अनुशासन एवं नियमित प्रशिक्षण के लिए पांच ग्रुप सेंटर (पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं सहरसा) की स्थापना एवं मद्य निषेध के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1,218 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार के जेलों को सुदृढ़ बनाने के लिए 238 अतिरिक्त लिपिक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
सिद्धार्थ ने बताया कि पूर्णिया हवाई अड्डा पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच एमओयू की स्वीकृति दी गई है। दरभंगा सैन्य हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के लिए भारतीय विमान विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति दी गई है। बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एनएम संवर्ग नियमावली 2018 को निरस्त करते हुए बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि पांच चिकित्सकों डॉक्टर नसीम अहमद चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया सहरसा, रजौली के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रंजन कुमार और अरवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अनिता कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। डॉ. सुमित कुमार डेहरी अनुमंडलीय अस्पताल और सदर अस्पताल आरा के चिकित्सक मिथिलेश कुमार को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। वहीं, त्रिवेणीगंज के तत्कालीन अंचल अधिकारी ध्रुव कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
उन्होंने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग के तत्कालीन उप निदेशक लक्ष्मी प्रसाद साहू की बर्खास्तगी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया ।बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति की तिथि का वेतन भत्ता एवं अन्य लाभ सशर्त दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली होगी। जवाहर नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत प्रशिक्षित शिक्षकों को संविदा पर नियोजित करने की स्वीकृति दी गयी है। जब तक उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक इन्हें नियुक्त किया जाएगा। संविदा पर बहाल होने वाले शिक्षकों की अन्य शर्तें हू-ब-हू वही होंगी जैसा सामान्य प्रशासन विभाग में विहित है।