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एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों के लिए प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक पैनल का आदेश दिया।
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों के लिए प्रधान मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक पैनल का आदेश दिया। 5-0 के सर्वसम्मत फैसले में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे.
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि यह नियम तब तक जारी रहेगा जब तक संसद इन नियुक्तियों के लिए कानून नहीं बनाती। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता समिति में होगा।
पीठ ने चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया।
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