सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों के खिलाफ जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा विधेयक को मंजूरी देने में देरी को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कार्यों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किया, जिन्होंने विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजकर सहमति देने में देरी की है।

राज्य सरकार का दावा है कि राज्यपाल एक साल से अधिक समय से राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए कई विधेयकों को बिना कोई कारण बताए रोके हुए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी परिदवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के सचिव को नोटिस जारी किया है।

पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि हर बार जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होता है, तो राज्यपाल का कार्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है, जिससे प्रक्रिया में और देरी होती है।

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