भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का बजट में संकल्प : रविशंकर प्रसाद

देहरादून। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 23-24 के बजट काे देशवासियों के लिए हितकारी और आर्थिक उन्नति को बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि ये बजट सर्वव्यापी, सर्व स्पर्शी के साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। इसके मूल में देश के गरीब और किसानों, युवाओं के साथ मातृशक्ति उत्थान का खाका है। निश्चित ही इससे देश के साथ उत्तराखंड राज्य के विकास को भी मजबूती मिलेगी।

रविवार को बलबीर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देशव्यापी बजट चर्चा अभियान के तहत पत्रकारों से बातचीत में यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि ये बजट भविष्य का रास्ता बताता है। बजट में मुख्य रूप से तीन सार हैं। इनमें पहले दो हैं-बजट सर्वव्यापी, सर्व स्पर्शी है, जिसके मूल में देश के किसान और गरीब का कल्याण है। तीसरा बिंदु भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प का सार है और यह सार देश ही नहीं विश्व में भारत को सम्मान के साथ देखा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार जब कुछ कहती है तो करके दिखाती है। आज यूक्रेन-रूस युद्ध से पूरा विश्व प्रभावित है। फिर भी भारत अपने को संभाल कर विकास की ऊंचाइयों पर तेजी से छू रहा है। अंतरराष्ट्रीय निगरानी कोष ने अपने टिप्पणी में कहा है कि भारत की विकास दर 6.8 होने वाली है। उनका यह शब्द बताता है कि भारत विश्व की चमकती अर्थव्यवस्था है। भारत की विकास दर क़रीब 7 फीसद होने वाली है।

उन्होंने बताया कि इस बजट के केंद्र में भारत का कृषि विकास पर विशेष फोकस रहा है। इसके लिए 20 लाख करोड़ का क्रेडिट अब तक की सबसे अधिक व्यवस्था है। टेक्नोलाजी का प्रयोग अधिक हो। इसलिए स्टार्ट-अप मूवमेंट को कृषि में लाया जाए। स्टार्ट-अप 2015 से प्रारंभ हुआ, आज यह 90 हजार है। स्टार्ट-अप में भारत विश्व की तीसरी ताकत 100 यूनिकॉर्न है यानी सात हजार करोड़।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उत्तराखंड के प्रतिभा संपन्न नौजवान कृषि में सक्रिय हों और स्टार्ट-अप का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सारी समितियों का डिजिटिलीकरण हो गया है। मत्स्य पालन यानी ब्लू इकॉनोमी को 6000 करोड़, मोटा अनाज यानि श्री अन्न योजना के लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है। इंफ्रा स्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़, रेलवे के लिए 2 लाख 40 हज़ार करोड़। इसमें से 5004 करोड़ अकेले उत्तराखंड के लिए मिला है।

बजट में नौजवानों के लिए 30 स्किल इंडिया डिजिटल सेंटर खुलेंगे, जिससे अगले 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइफन मिलेगा। देश के 150 मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इसी के तहत 3 से 4 नर्सिंग कॉलेज उत्तराखंड को भी मिलेंगे। टैक्सेशन प्रपोजल्स की बात की जाए तो पहले 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था अब ये सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को याद दिलाते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। देशभर में 220 करोड़ टीके मेक इन इंडिया मुहिम के तहत लगाए गए। अनेक समस्याओं के बावजूद भारत में पूंजी निवेश आया। देश में मोबाइल निर्माण में तेजी आई। 2014 में दो मोबाईल फैक्ट्रीज थी आज 270 मोबाइल फैक्ट्रीज हैं। प्रधानमंत्री के अगुवाई में लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने बताया कि देश की महिलाओं के लिए विशेष चिंता की गई है। 26 जनवरी पर कर्तव्य पथ की परेड में सेना के हर टुकड़ी की अगुवाई देश की बेटियां कर रहीं थीं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने टैक्स पे करना शुरू किया। 20–21 में 6 करोड़ 97 लाख लोगों और 22–23 में 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया।

उन्होंने उत्तराखंड को ग्रीन बोनस नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि इस बजट में 35 हजार करोड़ की हाइड्रोजन उर्जा को विकसित करने का प्लान है। योजना नोटिफाई होने पर हिमालयी राज्यों को लाभ मिलेगा। जोशीमठ पर उन्होंने कहा कि हिमालयी नीति पर सरकार काम कर रही है। जोशीमठ चुनौती है, इसे धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है।

जोशीमठ में सरकार तेज गति से काम कर रही है। कांग्रेस सरकार की कार्यालयी नीति थी बॉर्डर पर संसाधन को विकसित नहीं करेंगे क्योंकि चीन चिढ़ता है। आज मोदी सरकार के नीति का परिणाम है कि वहां पर तेजी से संसाधनों को विकसित किया जा रहा है।

इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, मंत्री प्रेचचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान,राजेन्द्र नेगी सहित अन्य मौजूद थे।