डीए में 3% की वृद्धि, स्टैम्प ड्यूटी में छूट - जानिए बंगाल बजट 2023-24 की मुख्य घोषणाएं

पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। सीएम ममता बनर्जी की उपस्थिति में चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट पेश करते हुए राज्य की कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान किया।

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने स्टाम्प ड्यूटी में दो फीसदी छूट और चाय बागानों की आय पर छूट जारी रखने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही तीन फीसदी डीए बढ़ाने का भी ऐलान किया। 1 मार्च से राज्य सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़ा डीए मिलेगा। बजट के पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक बजट को मंजूरी दी गई। इस बैठक में लोक कल्याणी योजनाओं का खुलासा किया गया।

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आर्थिक अवेहलना के बावजूद राज्य के हर वर्ग के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह रोजगारमुखी बजट है। इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस बजट का उद्देश्य रोजगार सृजन करना है।

बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएं:

• चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं. दुआरे सरकार से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं.
• वित्त राज्य मंत्री ने कहा किभारत की आर्थिक वृद्ध 6.9 फीसदी की संभावना है. जबकि बंगाल की आर्थिक वृद्धि 8.4 फीसदी रहने की संभावना है.
• वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और मूल्य वृद्धि के कारण देश के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है. नोटबंदी और जीएसटी से न केवल आम लोगों को क्षति पहुंची है, जबकि संघीय व्यवस्था को भी आघात पहुंचा है.
• उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न जमा 70 से 95 फीसदी तक सुनिश्चित किया गया. जीएसटी राजस्व वृद्ध 23 फीसदी हुआ है. राजस्व वृद्धि मार्च 24.47 फीसदी तक पहुंचा है.
• वित्त राज्य मंत्री ने कहा किजमीन स्टाम्प ड्यूटी 2 फीसदी कमाये हैं. 34 लाख फ्लैट रजिस्ट्रेशन हुआ है. सरकार का आय बढ़ा है. रियल इस्टेट के उद्योग में इजाफा हुआ है.
• चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मनरेगा की राशि में केंद्र सरकार ने कमी की है. इससे गरीब लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है. मिड डे मील के मद में राशि भी घटा दी है.
• पंचायत चुनाव से पहले राज्य के बजट में न्यू प्रोजेक्ट रास्ता श्री का प्रस्ताव किया गया. ग्रामीण सड़क विकास पर जोर ग्यारह हजार पांच सौ किमी नई सड़कें बनने का प्रस्ताव किया गया. तीन हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया.
• विधायकों को एमएल लैट की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया. यह सालाना 60 लाख रुपये से बढ़कर 70 लाख रुपये प्रस्ताव किया गया है. राज्य सरकार ने चाय बागानों में स्थायी आवास उपलब्ध कराने की नीति अपनाई है.
• चाय बागानों पर कृषि आय कर में छूट की घोषणा का प्रस्ताव किया गया है. यह कर छूट 23-24 और 24-25 वित्तीय वर्ष का ऐलान किया गया है.
• चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कृषि के बाबत इस्तेमाल किया जाने वाले उपकरणों कर कर की छूट दी गई है. इसके साथ ही स्टाम्प ड्यूटी पर दो फीसदी का छूट अगले छह माह के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया.