दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन से केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर पर तृणमूल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी करेंगे। इसमें कुणाल घोष, सुदीप बनर्जी समेत पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन और अन्य बड़े नेता शामिल होंगे।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की घोषणा के मुताबिक आज शनिवार को बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं समर्थक दिल्ली में केंद्र के खिलाफ आंदोलन के लिए रवाना हुए। इसके लिए अभिषेक बनर्जी के निर्देश अनुसार बसों को किराए पर लिया गया है। कई बसों में भरकर कार्यकर्ताओं को दिल्ली रवाना किया गया। कोलकाता के धर्मतल्ला में दो हजार से अधिक मनरेगा मजदूरों को 50 से अधिक बसों में बैठा कर यह काफिला दोपहर के समय रवाना हुआ।
प्रत्येक बस में पार्टी के बड़े नेताओं को भी बैठाया गया है और मजदूरों के खाने-पीने की भी व्यवस्था की गई है। रविवार शाम तक इन बसों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। इससे पूर्व समर्थकों को दिल्ली ले जाने के लिये तृणमूल की तरफ से एक स्पेशल ट्रेन रिजर्व करने का आवेदन दिया गया था। रेलवे के अधिकारियों ने इसके लिए एक किराया तय किया था। अग्रिम राशि भी तृणमूल कांग्रेस ने जमा करवा दी थी लेकिन अंतिम क्षणों में ट्रेन अलॉट नहीं किया जा सका। अभिषेक बनर्जी ने इसलिए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा था। उसी के मुताबिक बसों की व्यवस्था की गई थी।
दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती वाले दिन से केंद्र के खिलाफ जंतर मंतर पर तृणमूल कांग्रेस का धरना प्रदर्शन होगा जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी करेंगे। इसमें कुणाल घोष, सुदीप बनर्जी समेत पार्टी प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन और अन्य बड़े नेता शामिल होंगे।
तृणमूल प्रतिनिधि मंडल ने इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने और बातचीत के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से तीन अक्टूबर को समय मांगा था। लेकिन वह दिल्ली में मौजूद नहीं हैं इसलिए मुलाकात नहीं हो सकेगी। पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात करने की योजना बनाई है। इस बीच तीन अक्टूबर को ही नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में अभिषेक बनर्जी को ईडी ने नोटिस भेजा है लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि वह अपनी पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली में होंगे। हालांकि हाई कोर्ट ने एक दिन पहले शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तीन तारीख की जांच प्रक्रिया किसी भी तरह से बाधित न हो, यह ईडी को सुनिश्चित करना होगा।