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एसआईआर पर चुनाव आयोग के अभियोग पर अभिषेक का खुला चैलेंज

'मीडिया के सामने बैठक बुलाइए, मैं तैयार हूं'

03 Feb 2026

एसआईआर पर चुनाव आयोग के अभियोग पर अभिषेक का खुला चैलेंज

कोलकाता। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन  प्रक्रिया को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। दिल्ली स्थित बंग भवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ आयोजित पत्रकार वार्ता में पार्टी के सर्वभारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और इसे जल्दबाज़ी में की गई प्रक्रिया करार दिया।
अभिषेक बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिना योजना और पारदर्शिता के इसे लागू किया जा रहा है, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर किया जा रहा है, तो असम जैसे अन्य राज्यों में, जहां चुनाव होने हैं, वहां यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जा रही। उन्होंने इसे चुनिंदा राज्यों को निशाना बनाने की साजिश बताया।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं फिर कह रहा हूं— मीडिया के सामने बैठक बुलाइए। मैं खुद आऊंगा। देश के सामने सारी बातें रखी जाएं।
उनका कहना था कि लोकतंत्र में मतदाता का अधिकार सर्वोपरि है और किसी भी प्रक्रिया के नाम पर योग्य वोटरों को डराना या उनके नाम सूची से हटाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।अभिषेक ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई जगहों पर जीवित लोगों को मृत दिखाया जा रहा है और 'लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीÓ के नाम पर योग्य मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में होने वाला काम दो महीने में जबरन पूरा कराने की कोशिश से ही संदेह पैदा होता है।मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों का समर्थन करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष और संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अंतिम मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी हुई, तो तृणमूल कांग्रेस सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगी।बंग भवन से दिया गया यह संदेश साफ था कि एसआईआर मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। पार्टी का दावा है कि वह बंगाल के हर वोटर के अधिकार की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगी और किसी भी सूरत में लोकतंत्र से समझौता नहीं करेगी।

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