बांग्लादेश के आगामी बजट में सामाजिक सुरक्षा पर जोर, प्रस्तावों को मंजूरी

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के आगामी राष्ट्रीय बजट (2025-26) में सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया गया है। वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद ने बजट प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इस बजट में 624,000 नए लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। सभी प्रकार के लाभों के लिए भत्ते में न्यूनतम 50 टका से अधिकतम 100 टका की वृद्धि की जाएगी।

ढाका ट्रिब्यून अखबार ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर अपनी वेबसाइट पर आज अपलोड की है। इसमें कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर सलाहकार परिषद समिति की हाल ही में हुई बैठक में वित्त सलाहकार अहमद ने प्रस्तावों को मंजूरी दी। आगामी बजट में 12 प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 19,707 करोड़ टका होगा। चालू वित्त वर्ष (2024-25) में आवंटन 17,957 करोड़ टका था।

वित्त विभाग के अनुमान के अनुसार, 2025-26 में 99,000 नए लाभार्थियों को जोड़कर कुल 6.1 मिलियन बुजुर्गों को वृद्धावस्था भत्ता मिलेगा। इस भत्ते की राशि में 50 टका की वृद्धि की गई है, जो 600 टका से बढ़कर 650 टका हो गई है। इस कार्यक्रम के लिए कुल 4,791.31 करोड़ टका आवंटित किए जाएंगे, जो मौजूदा बजट में 4,350.97 करोड़ टका से अधिक है। इसके अलावा विधवा भत्ता श्रेणी में अतिरिक्त 125,000 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। बजट प्रस्तावों में 800,000 गैरकैडर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के लिए 27,413.78 करोड़ टका आवंटित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 219,000 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भत्ते के रूप में 5,176.71 करोड़ टका आवंटित किया गया। विकलांगता भत्ता कार्यक्रम के लिए लाभार्थियों की संख्या 3.234 मिलियन से बढ़ाकर 3.45 मिलियन की गई है। इसके भत्ते को 50 टका बढ़ाकर 900 टका किया जाएगा। बांग्लादेश में मातृ एवं शिशु लाभ कार्यक्रम के तहत गरीब माताओं को वजीफा दिया जाता है। आगामी वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम में 115,920 नई लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। साथ मासिक भत्ता 50 टका से बढ़ाकर 850 टका कर दिया जाएगा।

सेंटर फॉर पॉलिसी डायलॉग के अध्ययन के अनुसार, पात्र होने के बावजूद, देश में 3.3 मिलियन बुजुर्ग और 2.5 मिलियन विधवाओं को कोई भत्ता नहीं मिलता है। इस अध्ययन में कहा गया है कि गलत आवंटन के कारण हर साल लगभग 1,500 करोड़ टका की बर्बादी होती है। यह एक ऐसी राशि है जिससे 1.5 मिलियन अतिरिक्त बुज़ुर्गों और विधवाओं को लाभ दिया जा सकता है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, देश की 169.8 मिलियन आबादी में से लगभग 18.7 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में शहरी और ग्रामीण भागीदारी के बीच भी काफी असमानता है।