बंगाल में 4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, एक लाख सरकारी नौकरियां, डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त ने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य में रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश और आधारभूत संरचना के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्ति, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी वृद्धि, बेरोजगार युवाओं के लिए नई सहायता योजना तथा कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचित ऋण विरासत में मिला है। इसके बावजूद सरकार विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसके लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में एक लाख रिक्त पदों को भरने का ऐलान किया है। प्रस्तावित नियुक्तियों में 20 हजार पद पुलिस विभाग में, 50 हजार पद राज्य संचालित विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षण कर्मियों के लिए तथा शेष 30 हजार पद अन्य सरकारी विभागों में भरे जाएंगे। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर देने के उद्देश्य से कुल नियुक्तियों में 33 प्रतिशत पद उनके लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकतानुसार अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा।
राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इसके बाद डीए 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधित दर एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। वहीं नागरिक स्वयंसेवकों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की राशि 70 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है, जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगे।
बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण आबादी के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 25 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 125 दिन की ग्रामीण कार्य योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने के लिए एकमुश्त 25 हजार रुपये की वित्तीय मदद देने की घोषणा की गई है। वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए ‘नई भरोसा योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत पात्र बेरोजगार स्नातकों को 3,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य पात्र बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 3,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से राज्य के लगभग सात करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा राजनीतिक हिंसा के पीड़ित परिवारों के लिए भी वित्तीय सहायता की व्यवस्था की गई है। झाड़ग्राम में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है।
बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की गई है। नदिया जिले के कल्याणी में 1,500 एकड़ भूमि पर एक नए हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे कोलकाता स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ रहे यात्री दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही उपयुक्त भूमि का चयन करेगी।
इसके अलावा पुरुलिया, मालदा और बालुरघाट में नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा, जबकि कूचबिहार हवाई अड्डे के विस्तार की योजना भी बजट में शामिल की गई है।
औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व मेदिनीपुर जिले के दादनपात्रबार में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर एक गहरे समुद्री बंदरगाह की स्थापना की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से राज्य में समुद्री व्यापार को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा।
साथ ही अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा स्थित भारतीय वायुसेना अड्डों के विस्तार में भी राज्य सरकार सहयोग करेगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शहरी भूमि सीमा एवं विनियमन अधिनियम, 1976 की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों को राज्य सरकार की एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
राज्य की भाजपा सरकार ने दानकुनी-लुधियाना तथा दानकुनी-सूरत समर्पित माल ढुलाई गलियारों से जुड़े भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों के समाधान का भी आश्वासन दिया है। इसके साथ ही संकटग्रस्त कलकत्ता शेयर बाजार के पुनरुद्धार के लिए भी राज्य सरकार आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त ने कहा कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और पश्चिम बंगाल को औद्योगिक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।