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मुख्यमंत्री ने किया मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में मृत प्रसूता के परिवार को मुआवजा और नौकरी का ऐलान

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सुधार की प्रक्रिया तेज की जाएगी

16 Jan 2025

मुख्यमंत्री ने किया मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में मृत प्रसूता के परिवार को मुआवजा और नौकरी का ऐलान

कोलकाता। मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में हुए सलाइन कांड के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतक प्रसूता मामनी रुईदास के परिवार को पांच लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
आठ जनवरी को मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज में पांच प्रसूताओं का सी-सेक्शन किया गया था। इसके बाद सभी की हालत बिगड़ने लगी। इन्हीं में से मामनी रुईदास की मौत हो गई। उनके नवजात बेटे को छुट्टी दी गई थी, लेकिन दो दिन बाद उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, क्योंकि उसमें पीलिया के लक्षण दिखे। बच्चे का इलाज मातृमा विभाग के शिशु वार्ड में किया गया।
इस दौरान सलाइन में गड़बड़ी के आरोप लगे, जिसके कारण अन्य तीन प्रसूताओं की हालत गंभीर हो गई। उन्हें ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से कोलकाता के बड़े अस्पताल में भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस बीच, एक अन्य प्रसूता रेखा दास के नवजात की भी मौत हो गई।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सीआईडी द्वारा की गई प्राथमिक जांच रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के सुपर समेत कुल 12 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें सीनियर और जूनियर डॉक्टर दोनों शामिल हैं। इन सभी डॉक्टरों के खिलाफ सीआईडी जांच जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाते, तो यह स्थिति नहीं आती। स्वास्थ्य विभाग इस घटना को लेकर पूरी तरह सतर्क है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
ममता बनर्जी ने मृतक मामनी रुईदास के परिवार को मुआवजा देने के साथ ही उनके एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सुधार की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

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मृत प्रसूता के परिवार को मुआवजा और नौकरी का ऐलान
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग में सुधार की प्रक्रिया तेज की जाएगी





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