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मुख्यमंत्री ने दिए संकेत - दिसंबर तक हो सकते हैं केएमसी चुनाव, होगा डिलिमिटेशन भी

उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोलकाता नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी

15 Jun 2026

मुख्यमंत्री ने दिए संकेत - दिसंबर तक हो सकते हैं केएमसी चुनाव, होगा डिलिमिटेशन भी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को संकेत दिया कि कोलकाता नगर निगम (केएमसी) का चुनाव आगामी सात दिसंबर तक कराया जा सकता है। चुनाव से पहले वार्डों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने यह जानकारी केएमसी मुख्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान दी। बैठक में कोलकाता क्षेत्र के सांसद, विधायक, निवर्तमान पार्षद और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नगर प्रशासन और आगामी चुनावी तैयारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
गौरतलब है कि, बदले राजनीतिक परिदृश्य के बीच केएमसी के मेयर फिरहाद हाकिम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, वर्तमान बोर्ड का कार्यकाल दिसंबर तक शेष है, लेकिन मेयर के इस्तीफे के बाद नगर निगम बोर्ड भंग हो गया। इसके बाद राज्य के नगर विकास एवं शहरी मामलों के विभाग ने नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में परिसीमन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने देखा था कि कुछ वार्डों में मतदान केंद्रों की संख्या अत्यधिक है, जबकि कई वार्डों में यह संख्या काफी कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भवानीपुर में चुनाव लड़ते समय मैंने देखा कि वार्ड संख्या 77 में 49 मतदान केंद्र हैं, जबकि कई अन्य वार्डों में 20 से भी कम मतदान केंद्र हैं। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि परिसीमन होना चाहिए। राज्य सरकार इसकी सिफारिश करेगी और राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को पूरा करेगा। जिन संस्थाओं की यह जिम्मेदारी है, वे अपना काम करेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कोलकाता नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव दिसंबर के पहले सप्ताह तक कराए जा सकते हैं।
राजनीतिक हलकों में मुख्यमंत्री के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे कोलकाता नगर निगम चुनाव की संभावित समयसीमा को लेकर पहली बार स्पष्ट संकेत मिला है। अब सभी की नजरें परिसीमन प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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