डीए पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- केंद्र और राज्य के भत्ते का अंतर धीरे-धीरे होगा खत्म

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को विद्युत भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के डीए के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम किया जाएगा। साथ ही बकाया डीए का भुगतान भी चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार एक साथ 42 प्रतिशत डीए दे देगी, जबकि सोशल मीडिया पर 10 प्रतिशत डीए दिए जाने की भी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने न तो 42 प्रतिशत डीए दिया और न ही 10 प्रतिशत, बल्कि सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद ही फैसला लिया गया है।
उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बाकी बचा डीए भी आगे चलकर समायोजित कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूजा के महीने में घोषित डीए की राशि सीधे सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग का भी गठन कर दिया है, जो भविष्य में वेतन और भत्तों से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बीच डीए को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, केंद्र और राज्य के डीए के बीच का अंतर पूरी तरह कब समाप्त होगा, इस बारे में मुख्यमंत्री ने कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई।