सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान - अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 90 दिन तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नवान्न में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य सरकार की नई ‘अन्नपूर्णा भंडार योजना’ का औपचारिक ऐलान किया। उन्हाेंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्र महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरना होगा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में बड़ी संख्या में अपात्र लोगों के नाम शामिल हैं और नई प्रक्रिया के जरिए लाभार्थियों की सूची को शुद्ध किया जाएगा।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और वास्तविक भारतीय नागरिक महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आयकर देने वाले, सरकारी कर्मचारी, नियमित वेतनभोगी और पेंशन पाने वाले लोगों को योजना से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाकी सभी पात्र महिलाओं को योजना के दायरे में लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया एक जून से शुरू होकर अगले 90 दिनों तक चलेगी। दो जून तक आवेदन पूरा करने वाली महिलाओं को जून महीने से ही योजना की राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी या अफरा-तफरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह स्थायी सरकारी योजना है और सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा भंडार योजना लागू होने तक ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना जारी रहेगी। हालांकि, जो लाभार्थी नई योजना में शामिल हो जाएंगे, उनका पुरानी योजना का लाभ बंद कर दिया जाएगा।
शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकेंगे। जो लोग स्वयं फॉर्म भरने में सक्षम नहीं होंगे, उनके घर जाकर सरकारी कर्मचारी सहायता करेंगे। इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायक और प्रशासनिक अधिकारी भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। 15, 16 और 17 तारीख को आयोजित होने वाले जनकल्याण शिविरों में भी आवेदन भरवाने की व्यवस्था रहेगी।
उन्होंने कहा कि आवेदन फॉर्म के जरिए सरकार परिवार से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी एकत्र करेगी, ताकि भविष्य में दूसरी सरकारी योजनाओं में उसका उपयोग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी मुख्य सचिव और वित्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। आधार और मतदाता सूची से जुड़े कर्मचारी भी इस अभियान में शामिल रहेंगे। योजना का संचालन महिला एवं बाल कल्याण विभाग करेगा।
शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना में “बेनोजल” शामिल होने की बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। उनके मुताबिक करीब 30 लाख ऐसे लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं, जिनका नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हट चुका है और जिन्होंने ट्राइब्यूनल में कोई आवेदन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपात्र लोगों को चिन्हित कर सूची से हटाने के लिए सभी को दोबारा आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत आवेदन करने वाले लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम हट गया है लेकिन उन्होंने ट्राइब्यूनल में अपील की है, उन्हें फिलहाल अपवाद के तौर पर लाभार्थी सूची में रखा जाएगा।