उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ नगर निगम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहा है। इस कानून की जरूरत अब बहुत ज्यादा है
कोलकाता। मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि कोलकाता में रेसिडेंशियल मकानों को कामर्शियल मकान बनाने की कई जगह कोशिश हो रही है, ऐसी खबरें हमलोगों को मिली है, इसकी जांच भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ नगर निगम एक सख्त कानून बनाने पर विचार कर रहा है। इस कानून की जरूरत अब बहुत ज्यादा है।
उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्लॉट को अगर वाणिज्यिककरण अगर कर दिया जाए तो उस पर आपत्ति नहीं, लेकिन देखा जा रहा है कि बड़े-बड़े प्लॉट को या मकानों को और साथ ही कई जगह सोसाइटी के भीतर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में भी कई प्रकार की दुकानें खोल दी जा रही है, जिसका स्तर बहुत बड़ा होता है। इस पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि हमारे नियमों के अनुसार 42 ऐसे व्यवसाय हैं जो रेसिडेंशियल काम्पलेक्स या फिर मकानों में किये जा सकते हैं, जिसकी हमलोग बहुत जल्द लिस्ट भी जारी कर देंगे, लेकिन कुछ लोग होशियारी दिखाते हुए रेसिडेंशियल काम्पलेक्स में कामर्शियल इस्तेमाल करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जायेगी।
केएमसी में बाबूघाट सागर मेले को लेकर बैठक
केएमसी में बाबूघाट में लगने वाले गंगासागर को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। फिरहाद हकीम ने कहा कि नगर निगम की तरफ से कई प्रकार के सेवाएं उपलब्ध करायी जायेगी। पानी की व्यवस्था करना, कचरा साफ करना, घाटों की साफ-सफाई, नगर निगम का मुख्य काम रहेगा। इसमें लगभग 130 से ज्यादा कर्मचारी संलग्र रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोली जायेगी, अगर सड़क की रखरखाव की जरूरत है तो उसे दुरुस्त किया जायेगा। कार्पोरेशन की तरफ से उप मेयर अतीन घोष व एमआईसी देवाशीष कुमार कैम्प में रहेंगे, जबकि फिरहाद हकीम स्वयं 13 से 15 जनवरी को गंगासागर में बंदोबस्त को देखने के लिए मुस्तैद रहेंगे। इसके अलावा फिरहाद हकीम ने बताया कि गंगा के तटों को हरा-भरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं मिलेनियम पार्क से लेकर मल्लिक घाट तक गंगा के तट को सजाऊंगा।
स्वीमिंग पुल का लाइसेंस फीस 1 लाख
कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि महानगर में स्वीमिंग पुल के लिए लाइसेंस फी 1 लाख रुपए लगेंगे। उन्होंने कहा कि किसी-किसी परिस्थिति में इसका प्रावधान 50 हजार रुपए है। उन्होंने जानकारी दी कि चेतला अग्रणी क्लब में स्वीमिंग पुल है उसकी जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा प्रदत्त है। बावजूद इसके हर साल वे 2 लाख रुपए लाइसेंस फीस देते हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने यह फैसला किया है कि महानगर में जितने भी स्वीमिंग पुल हैं उसकी फीस 1 लाख रुपए की जाए।