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कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज यहां एक वक्तव्य में कहा कि मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था "अच्छा रिटर्न" दे रही है, इससे ज़्यादा विडंबना और कुछ नहीं हो सकती।

18 Feb 2025

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मौजूदा केंद्र सरकार पर दिशाहीन और अदूरदर्शी होने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि सरकार की खराब नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आज यहां एक वक्तव्य में कहा कि मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था "अच्छा रिटर्न" दे रही है, इससे ज़्यादा विडंबना और कुछ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि साल 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाज़ारों से ₹45 लाख करोड़ स्वाहा हो चुके हैं। निफ्टी 50 फ़र्मों ने 5 सालों में सबसे ख़राब तिमाही मुनाफ़ा वृद्धि दिखाई है।

उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों ने पिछले साल अक्टूबर से अब तक ₹1.56 लाख करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं, जिसमें 2025 में ही लगभग ₹1 लाख करोड़ शामिल हैं। इसके कारण छोटे और मध्यम निवेशकों की संपत्ति खत्म हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये के 87 पर होने का मतलब है कि व्यापार घाटा आसमान छू रहा है। पिछले 5 सालों में आयात में 62.21% की वृद्धि हुई है।

मोदी सरकार की व्यापार नीति की आलोचना करते हुए खरगे ने इसे देश के लिए विनाशकारी करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि देश की निर्यात वृद्धि यूपीए शासन में (2004-14) के दौरान 549.36 प्रतिशत थी, जो मोदी सरकार (2014-24) के दौरान 24.72% (अप्रैल-नवंबर 2024 तक) पर आ गई है। मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ₹10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट कर राजस्व माफ कर दिया है, इस उम्मीद में कि वे रोजगार पैदा करेंगे लेकिन कॉर्पोरेट करों में कटौती से लाभान्वित होने वाली 9 में से 8 कंपनियों ने नौकरियों में कमी की है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि भारत वैश्विक टैरिफ युद्ध की ओर बढ़ रहा है। हमारा विनिर्माण क्षेत्र डूब रहा है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाएं विफल हो गई हैं। युवा बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। मूल्य वृद्धि बचत को खत्म कर रही है। खपत घट रही है, बजट से कोई राहत नहीं है। ग्रामीण मजदूरी में शून्य वृद्धि देखी गई है। कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में रुपया 43% तक गिर चुका है। जबरन तेल-गैस खरीदने से हमारे आयात बिल पर बोझ पड़ेगा।
 

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