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चुनाव 26 : बंगाल में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सीसीटीवी कैमरे, सामान्य केंद्रों पर दो-दो कैमरे लगाए जाएंगे

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए जाने वाले तीन सीसीटीवी कैमरों में से दो कैमरे मतदान केंद्र के अंदर और एक कैमरा बाहर लगाया जाएगा। वहीं सामान्य मतदान केंद्रों में एक कैमरा अंदर और एक कैमरा बाहर लगाया जाएगा।

16 Apr 2026

चुनाव 26 : बंगाल में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सीसीटीवी कैमरे, सामान्य केंद्रों पर दो-दो कैमरे लगाए जाएंगे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी तरह निगरानी में रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर तीन सीसीटीवी कैमरे और सामान्य मतदान केंद्रों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर लगाए जाने वाले तीन सीसीटीवी कैमरों में से दो कैमरे मतदान केंद्र के अंदर और एक कैमरा बाहर लगाया जाएगा। वहीं सामान्य मतदान केंद्रों में एक कैमरा अंदर और एक कैमरा बाहर लगाया जाएगा।

ये सभी कैमरे जिला नियंत्रण कक्षों से जोड़े जाएंगे, जो संबंधित जिलों के जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थित होंगे। इसके साथ ही इन्हें कोलकाता स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से भी जोड़ा जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित होंगे। यदि किसी मतदान केंद्र पर अनधिकृत लोगों की भीड़ या अनियमित गतिविधि होती है, तो इसकी सूचना तुरंत जिला और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को मिल जाएगी।

इन कैमरों की व्यवस्था इस तरह की जाएगी कि मतदान केंद्र के अंदर की पूरी गतिविधि का 360 डिग्री दृश्य उपलब्ध हो सके।

अत्यधिक संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष वीडियो ग्राफरों की तैनाती का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के क्विक रिस्पॉन्स टीम के वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे ताकि मतदान के दिन उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पहले के चुनावों में शिकायतें मिली थीं कि पर्याप्त बल तैनात होने के बावजूद उनका सही उपयोग नहीं हो पाता था और कई बार उन्हें आवश्यक स्थानों पर न भेजकर अन्य जगहों पर लगा दिया जाता था। इसी को देखते हुए इस बार आयोग ने सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर सख्त निगरानी का फैसला लिया है।
 

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