बंगाल स्वास्थ्य विभाग का आदेश, अस्पताल पैसे लेकर शवों को रोककर नहीं रख सकते

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य नियामक आयोग ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को एक सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी मरीज की मृत्यु के बाद उसके शव को बकाया राशि या किसी अन्य कारण से नहीं रोका जा सकता। यह एक ऐसी प्रथा को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिसने शोकाकुल परिवारों को भारी कष्ट पहुँचाया है और लगातार शिकायतों का स्रोत रहा है।

सोमवार को जारी इस निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी मृतक मरीज के परिवार पर बकाया राशि है, तो अस्पताल को इसकी सूचना आयोग को देनी होगी। इसके बाद आयोग उस राशि की वसूली की ज़िम्मेदारी लेगा। ऐसा करके, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि दुख की इस घड़ी में परिवारों को परेशान या ब्लैकमेल न किया जाए। यह नई नीति एक अधिक मानवीय और करुणामय स्वास्थ्य सेवा वातावरण बनाने के लिए बनाई गई है।

नए नियमों में शव सौंपने की एक स्पष्ट समय सीमा भी निर्धारित की गई है। निर्देश में कहा गया है कि मरीज की मृत्यु के पाँच घंटे के भीतर शव परिवार को सौंप दिया जाना चाहिए। यदि कोई अस्पताल इससे अधिक समय लेता है, तो उसे देरी का उचित कारण बताना होगा। इस नियम का एकमात्र अपवाद तब है जब किसी दूसरे राज्य या देश में रहने वाला कोई परिवार का सदस्य आने के लिए समय निकालने के लिए अल्पकालिक देरी का अनुरोध करता है।

आयोग ने अनुपालन न करने पर कठोर दंड का भी प्रावधान किया है। कोई भी निजी अस्पताल या नर्सिंग होम जो इन नए नियमों का पालन नहीं करता और शव को रोके रखता है, उसका लाइसेंस रद्द होने का खतरा होगा। यह सख्त कदम अनैतिक व्यवहार पर नकेल कसने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

यह निर्देश आयोग को समय-समय पर प्राप्त अनगिनत शिकायतों का सीधा जवाब था। अस्पताल और नर्सिंग होम अक्सर शवों को रोके रखने के औचित्य के लिए बकाया भुगतान, बीमा कंपनियों की ओर से देरी या अन्य प्रशासनिक मुद्दों का हवाला देते थे। इससे मृतक के परिवारों के लिए काफी जटिलताएँ और भावनात्मक उथल-पुथल पैदा होती थी, जो अक्सर ऐसी स्थितियों में असहाय होते थे।