बंगाल में सरकार बनती है तो प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा : अमित शाह

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी दो चरणों में विधानसभा चुनाव काे लेकर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया। इस घोषणा पत्र में घुसपैठ पर सख्ती, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था, आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण को प्रमुख प्राथमिकताओं में रखा गया है।
घोषणा पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यदि इस बार राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो घुसपैठ के मुद्दे पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘पहचानो, हटाओ और निर्वासित करो’ (डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट) की नीति के तहत प्रत्येक घुसपैठिए को राज्य से बाहर किया जाएगा, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और मवेशी तस्करी पर भी सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई।
राज्य में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें सभी रिक्त सरकारी पदों को केवल योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। नकद के बदले नौकरी जैसी अनियमितताओं को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। उन्होंने स्थायी नौकरियों को प्राथमिकता देने की बात भी कही।
युवाओं के लिए घोषणा पत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की सहायता देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से वंचित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट देने की भी घोषणा की गई है।
आर्थिक विकास के संदर्भ में गृह मंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भूमि नीति में बदलाव का संकेत देते हुए उन्होंने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की बात कही।
उन्होंने बताया कि राज्य में चार नए सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनके स्थान बाद में तय किए जाएंगे। पूर्व मेदिनीपुर जिले में हल्दिया बंदरगाह के विकास के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। साथ ही ताजपुर और कुलपी में गहरे समुद्री बंदरगाह विकसित करने की योजना है। चाय और जूट उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा पश्चिम बंगाल को ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में एक प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
महिला सशक्तिकरण को लेकर घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत मुफ्त परिवहन की सुविधा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की विशेष समिति से कराने की बात कही गई है।
घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। प्रत्येक मंडल में महिला थाने और हर पुलिस जिले में महिला डेस्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए दिन और रात दोनों समय सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।