कसबा लॉ कॉलेज सामूहिक बलात्कार मामला : राज्यपाल बोले– शिक्षा परिसरों में अराजकता बर्दाश्त नहीं, कड़े निर्देश जारी

कोलकाता। दक्षिण कोलकाता के कसबा लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना पर चुप्पी तोड़ते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने सोमवार को गहरी चिंता जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून सर्वोपरि है और शैक्षणिक संस्थानों को असामाजिक तत्वों का अड्डा बनने से हर हाल में रोका जाना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा, “कॉलेज प्रशासन और छात्रों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे शैक्षणिक परिसरों की गरिमा को बनाए रखें।” उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा कि किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना समाज की जिम्मेदारी है।
राज्यपाल की टिप्पणी के बाद राजभवन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुलपति को औपचारिक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों में छात्र कल्याण और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू करने को कहा गया है।
राज्यपाल ने यह भी बताया कि वे विश्वविद्यालय की कुलपति से नियमित संपर्क में हैं और कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं।
राज्यपाल बोस ने शिक्षा के व्यापक सामाजिक योगदान की बात करते हुए कहा कि यह केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक प्रबुद्धता और समस्या-समाधान की राह है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में सहिष्णुता, सहानुभूति, सम्मान और उत्तरदायित्व जैसे मूल्य छात्रों में विकसित होने चाहिएं।
राज्यपाल ने अपने वक्तव्य में बंगाल की ऐतिहासिक भूमिका की भी चर्चा की और कहा कि इस राज्य ने भारतीय नवजागरण की अगुवाई की है और हमेशा न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी शिक्षा संस्थानों में बेलगाम ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं और कोई बाहरी दबाव वैधानिक प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं कर सकता।
राज्यपाल ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई जारी रखें। उन्होंने ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस फुलर का उद्धरण देते हुए कहा, “तुम कभी इतने ऊंचे नहीं उठ सकते कि कानून से ऊपर हो सको।”
राज्यपाल बोस ने कसबा लॉ कॉलेज कांड की निष्पक्ष, गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करने की बात कही है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन हरसंभव कदम उठाएगा।