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कोलकाता लॉ छात्रा गैंगरेप मामला, महिला अधिकार कार्यकर्ता ने दोषियों को फांसी देने की मांग की

उन्होंने दावा किया कि पीड़िता को तीन घंटे तक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, दुष्कर्म किया गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया

28 Jun 2025

कोलकाता लॉ छात्रा गैंगरेप मामला, महिला अधिकार कार्यकर्ता ने दोषियों को फांसी देने की मांग की

कोलकाता। कोलकाता के कसबा लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेतृत्व की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा ने घटना की तीव्र निंदा करते हुए आरोपियों को कठोरतम सजा देने की मांग की है।
वर्षा मिश्रा ने कहा है कि "मैं हमेशा कहती हूं कि देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। चाहे डॉक्टर हों या वकील, किसी भी पेशेवर को डिग्री प्रदान करने से पहले उसका चरित्र प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से जारी किया जाना चाहिए। इसके लिए सभी प्रमुख संस्थानों में एक जांच समिति गठित की जानी चाहिए। इस अपराध के दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए।"
उन्होंने दावा किया कि पीड़िता को तीन घंटे तक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, दुष्कर्म किया गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया।
मिश्रा ने कहा है कि"कोलकाता में एक 24 वर्षीय लॉ छात्रा के साथ केवल इसलिए दुष्कर्म किया गया क्योंकि उसने आरोपित से विवाह करने से इनकार कर दिया था। उसे तीन घंटे तक पीटा गया, बलात्कार किया गया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर धमकाया गया कि यदि वह चुप नहीं रही तो वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाएगा।"
इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। घोष ने कहा है कि"यह घटना तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं के प्रति सोच को दर्शाती है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में किसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। मैं उनसे तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं।"
उल्लेखनीय है कि यह घटना बुधवार शाम को दक्षिण कोलकाता के कसबा स्थित एक लॉ कॉलेज में घटित हुई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।
शुक्रवार को अदालत ने सभी आरोपितों को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जो एक जुलाई 2025 तक लागू रहेगी।
इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की है।

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