एलजी, सैमसंग ने ई-कचरा रीसाइक्लिंग नीति को लेकर भारत सरकार पर मुकदमा दायर किया, ऊंची कीमतों का हवाला दिया

दक्षिण कोरिया की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों एलजी और सैमसंग ने भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें सरकार की नई इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) रीसाइक्लिंग नीति को चुनौती दी गई है। इस कानूनी कदम से विदेशी और भारतीय निर्माताओं दोनों की ओर से व्यापक उद्योग प्रतिरोध को बढ़ावा मिला है, जिनका तर्क है कि यह नीति आर्थिक रूप से बोझिल है और ई-वेस्ट प्रबंधन के मुख्य मुद्दों को हल करने में अप्रभावी है।

सरकार के संशोधित नियम, जो अब कानूनी जांच के दायरे में हैं, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के औपचारिक रीसाइकिलर्स को प्रति किलोग्राम ₹22 का न्यूनतम भुगतान अनिवार्य करते हैं। इस नियम के पीछे का उद्देश्य अनौपचारिक स्क्रैप डीलरों पर निर्भरता को कम करना और भारत के संघर्षरत रीसाइक्लिंग क्षेत्र में संरचना और निवेश लाना है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं का तर्क है कि इस अनिवार्यता से परिचालन लागत में काफी वृद्धि होगी।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट जनरेटर है, जो केवल चीन और अमेरिका से पीछे है। इसके बावजूद, पिछले साल देश में केवल 43% ई-वेस्ट को रीसाइकिल किया गया था। अनौपचारिक क्षेत्र इस क्षेत्र पर हावी है, जो लगभग 80% गतिविधि के लिए जिम्मेदार है। अधिकारियों का मानना ​​है कि नया मूल्य निर्धारण मॉडल उद्योग को पेशेवर बनाएगा और बेहतर पर्यावरणीय परिणाम लाएगा। एलजी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपने 550-पृष्ठ के दस्तावेज़ में इस नीति की आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्माताओं के प्रति दंडात्मक है। इसने तर्क दिया कि अनौपचारिक क्षेत्र में प्रवर्तन मुद्दों को ठीक किए बिना 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के तहत कंपनियों को दंडित करना अनुचित और प्रतिकूल दोनों है। एलजी ने अगस्त में सरकार को भी पत्र लिखा था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि दरें बहुत अधिक हैं और उन्हें बाजार की गतिशीलता पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सैमसंग ने अपने 345-पृष्ठ के दस्तावेज़ में एलजी की चिंताओं को दोहराया। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि अकेले मूल्य विनियमन पर्यावरण संरक्षण में सार्थक योगदान नहीं देता है और चेतावनी दी कि नई नीति का गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। सैमसंग के अनुसार, अनिवार्य दरें वर्तमान भुगतानों की तुलना में पाँच से पंद्रह गुना अधिक हैं, जो उन्हें अस्थिर बनाती हैं। दक्षिण कोरियाई फ़र्म अकेली नहीं हैं। डाइकिन, हैवेल्स और वोल्टास जैसी भारतीय कंपनियों ने भी नए नियमों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि नीति का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और आर्थिक व्यावहारिकता के बीच संतुलन की आवश्यकता है। भारत की रीसाइक्लिंग दक्षता अभी भी अमेरिका और चीन से पीछे है, और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए विनियमन और सुधार दोनों की आवश्यकता हो सकती है।