पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले

कोलकाता। पश्चिम बंगाल नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 18 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने कहा है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने और जनहित को ध्यान में रखकर किया गया है।

फेरबदल के तहत 1993 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनूप कुमार अग्रवाल को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली स्थित प्रधान आवासीय आयुक्त दुष्यंत नारियाला को राष्ट्रीय राज्य प्रशासन एवं प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक तथा राज्य तकनीकी एवं सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय में विकास कार्यों की मुख्य समन्वयक नंदिनी चक्रवर्ती को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें आवास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, डॉ. रवि इंदर सिंह को परिवहन विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।

राज्य के खेल, भूमि, तकनीकी शिक्षा और सिंचाई विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राजेश पांडे को युवा सेवा एवं खेल विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। सुरेन्द्र गुप्ता को भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार को तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि राजेश कुमार सिन्हा को सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव रहे परवेज अहमद सिद्दीकी का तबादला कर उन्हें स्टेट गजेटियर्स का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है।

सचिव स्तर पर भी व्यापक बदलाव देखने को मिला है। डॉ. सौमित्र मोहन राज्यपाल के सचिव के रूप में कार्य करते रहेंगे, लेकिन अब उन्हें सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव जगदीश प्रसाद मीना को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नया सचिव बनाया गया है। उनके स्थान पर मौमिता गोदारा बसु को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा मुक्ता आर्य को सुंदरबन मामलों के विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि रचना भगत को श्रम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आर. विमला को उत्तर बंगाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

रणधीर कुमार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उनके पास वित्त विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। वर्ष 2015 बैच के अधिकारी राजू मिश्रा को नया आबकारी आयुक्त नियुक्त किया गया है।

वहीं, राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम मीना को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।