ममता बोलीं - ब्रिगेड में गुंडागर्दी करने वालों को गिरफ्तार करवाई हूं, केंद्र पर भी बोला हमला

कोलकाता। नदीया जिले के कृष्णनगर में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ब्रिगेड मैदान में चिकन पेटिज विक्रेता की पिटाई की घटना, केंद्र सरकार की नीतियों, एसआईआर विवाद और मतदान केंद्रों से जुड़े मुद्दों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ब्रिगेड में पेटिज विक्रेता को पीटने वाले आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने तीखे अंदाज में कहा कि “यह बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं” और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गुरुवार को जनसभा से पहले मुख्यमंत्री ने पथश्री परियोजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया। इस चरण में राज्य के 23 जिलों में दो हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इन परियोजनाओं से 100 दिन के कार्य योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा।

सभा में मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि “क्या मतदान भाजपा की आईटी सेल द्वारा बनाई गई सूची के आधार पर होगा? जो करना है कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे।”

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में यह संभव नहीं हुआ, बंगाल में भी भाजपा की योजना सफल नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर 100 दिन के कार्य को रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “हम केंद्र से भीख नहीं मांगते। अच्छी परियोजनाओं के बावजूद बंगाल के साथ भेदभाव किया जा रहा है।” ममता ने दावा किया कि राज्य अपनी निधि से 100 दिन की योजना को आगे बढ़ाता रहेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने सड़क निर्माण की राशि रोक दी, जबकि राज्य लगातार बेहतर काम कर रहा है।

केंद्रीय गृह अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि बीएसएफ के पास न जाएं, क्योंकि सांसद के दोनों आंखों में दुर्योधन और दुःशासन बसा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि गीता पाठ सभी करते हैं, फिर इसके लिए सार्वजनिक रैली निकालने की क्या आवश्यकता है।

नागरिकता और पहचान दस्तावेजों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने व्यंग्य किया कि “बैंक और पैन कार्ड में आधार जरूरी है, लेकिन नागरिकता और वोट के मामले में आधार कैसे मान्य हो सकता है? क्या भाजपा की ताबेदारी में आधार कार्ड चलेगा?”

सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बंगाल में किसी भी तरह के डिटेंशन कैंप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कृष्णनगर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने जिले की विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। जनसभा में उन्होंने कई सरकारी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ भी प्रदान किए।