बांग्लादेशियों के लिये होटल में नो-एंट्री

कोलकाता। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक अस्थिरता और वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के बीच पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले मालदा में सुरक्षा और सतर्कता को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। एक ओर सीमा सुरक्षा बल ने भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अपनी गश्ती व्यवस्था को दोगुना कर दिया है, वहीं दूसरी ओर मालदा के होटल मालिकों ने बांग्लादेशी नागरिकों को ठहराने से इनकार करने का सामूहिक निर्णय लिया है। मालदा होटल ऑनर्स एसोसिएशन ने साफ तौर पर घोषणा की है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जिले के किसी भी होटल में अब बांग्लादेशी नागरिकों को कमरा नहीं दिया जाएगा। इससे पहले तक मेडिकल वीजा या स्टूडेंट वीजा पर भारत आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को कुछ रियायत दी जाती थी, लेकिन अब उस व्यवस्था को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्णेंदु चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक हैं। वहां से पासपोर्ट और वीजा से जुड़ी प्रक्रियाएं भी बाधित हो रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि फिलहाल किसी भी बांग्लादेशी नागरिक को होटल में कमरा नहीं दिया जाएगा।
इस फैसले के बाद जिले की राजनीति भी गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने होटल मालिकों के इस निर्णय का समर्थन किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। बीजेपी ने सभी होटल मालिकों से अपील की है कि वे पूरी तरह से बांग्लादेशी नागरिकों को ठहराना बंद करें, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या घुसपैठ की आशंका को रोका जा सके। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में संतुलित रुख अपनाया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि होटल मालिकों ने अपना निर्णय स्वयं लिया है, लेकिन विदेश नीति और सीमा से जुड़े मुद्दे पूरी तरह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार की नीतियों और निर्देशों के अनुसार ही काम करेगी। 
इधर, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और वहां की अस्थिर स्थिति को देखते हुए अवैध घुसपैठ की आशंका भी बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर मालदा से सटी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने सतर्कता और कड़ी कर दी है। सीमा के नदी मार्गों के साथ-साथ जमीनी रास्तों पर भी अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। गश्ती दलों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि यह पूरी कवायद एहतियातन की जा रही है, ताकि सीमावर्ती इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहे। आने वाले दिनों में हालात को देखते हुए और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।