हमारा पुराना आदेश कठोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना जरूरी; कुत्तों के मामले में बोला सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने वाला उसका पिछला आदेश बहुत कठोर था। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्देश देने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाना जरूरी है। अदालत ने यह टिप्पणी दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए की। अब नए आदेश में निर्देश दिया गया है कि रेबीज से पीड़ित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को छोड़कर, नसबंदी और टीकाकरण के बाद सभी जानवरों को उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा, "हमारे विचार से, 11 अगस्त, 2025 के आदेश में उपचारित और टीकाकृत कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने का निर्देश बहुत कठोर प्रतीत होता है।" बेंच ने आगे कहा कि पूरी आवारा कुत्तों की आबादी को जब्त करने के किसी भी निर्देश से पहले, नगर निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों पर एक नजर डालना जरूरी है। अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, "मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का मूल्यांकन किए बिना सभी आवारा कुत्तों को उठाकर कुत्तों के आश्रयों/पाउंड में रखने का एक सामान्य निर्देश एक दुविधापूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि ऐसे निर्देशों का पालन करना असंभव हो सकता है।" अदालत ने नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में निर्धारित खाना देने के लिए जगह निर्धारित करने और बनाने का निर्देश दिया, साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को किसी भी परिस्थिति में भोजन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है, "यदि उल्लंघन किया जाता है, तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।" नगर निगम अधिकारियों को उल्लंघनों की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी स्थापित करने को कहा गया है। पीठ ने जोर देकर कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन को आवारा कुत्तों को पकड़ने में नगर निकायों के कामकाज में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बाधा का सामना करने वाले लोक सेवक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और बाधा उत्पन्न करने वाले प्रत्येक गैर सरकारी संगठन या पशु प्रेमी को 25,000 रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया जा सकता है।