एफसीआई गोदाम से 960 क्विंटल गेहूं बांग्लादेश भेजने की थी तैयारी, खाद्य मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम स्थित एफसीआई गोदाम से बड़ी मात्रा में गेहूं की कथित तस्करी के प्रयास का मामला सामने आया है। इस संबंध में राज्य के खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनीय ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और विस्तृत जांच के निर्देश दिए। आरोप है कि नौ ट्रकों में लदा गेहूं अवैध रूप से बांग्लादेश भेजे जाने की तैयारी थी, जिसे खाद्य विभाग ने समय रहते रोक दिया।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, पिछले महीने के रिकॉर्ड में गोदाम में कुल 5300 क्विंटल गेहूं दर्ज था, जिसमें से 5200 क्विंटल की निकासी होनी थी और 100 क्विंटल गेहूं शेष रहने का उल्लेख था। इसी स्टॉक की जांच के लिए खाद्य विभाग ने शुक्रवार को जांच की तिथि निर्धारित की थी। आरोप है कि जांच से पहले गुरुवार रात करीब 960 क्विंटल गेहूं गोदाम से बाहर भेजा जा रहा था, जिससे स्टॉक में संभावित गड़बड़ी और रिकॉर्ड में हेरफेर की आशंका पैदा हो गई है।
खाद्य मंत्री ने मौके पर अधिकारियों से पूछताछ कर सवाल उठाया कि यदि रिकॉर्ड के अनुसार केवल 100 क्विंटल गेहूं शेष था, तो अतिरिक्त गेहूं कहां से आया और उसे निर्धारित वितरण के बजाय गोदाम में क्यों रखा गया। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि कथित रूप से दो ट्रक आईसीडीएस के नाम पर गोदाम से बाहर भेजे जा चुके हैं। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को उन वाहनों का पता लगाकर उन्हें वापस लाने और पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री ने गोदाम परिसर में घरेलू और वाणिज्यिक उपयोग वाले रसोई गैस सिलेंडरों के भंडारण पर भी आपत्ति जताई। अधिकारियों के अनुसार, यह गोदाम राशन सामग्री के साथ-साथ आईसीडीएस समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का कार्य भी करता है।
अशोक कीर्तनीय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने गोदाम को फिलहाल सील करने, पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही कथित गेहूं तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे नौ ट्रकों को जब्त करने के आदेश भी दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि जिन राशन दुकानों में गेहूं की कमी पाई जाएगी, वहां जब्त किए गए गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और इस मामले में जो भी व्यक्ति शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।