बंगाल में भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी देना होगा अनिवार्य

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
सियालदह में शनिवार को आयोजित सरकारी ‘रोजगार मेला’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए विधानसभा के अगले सत्र में नया कानून लाया जाएगा। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भर्ती घोटाले को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले ओएमआर पद्धति से परीक्षाएं तो कराई जाती थीं, लेकिन उम्मीदवारों को उनकी उत्तर पुस्तिका की कार्बन कॉपी नहीं दी जाती थी।
उन्होंने कहा, “हर नौकरी अभ्यर्थी के पास ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी होनी चाहिए। इन प्रतियों को व्यवस्था के भीतर ही सीमित रखने की संस्कृति के कारण भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए। अब इस व्यवस्था को बदला जाएगा।”
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लिखित परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार के अंकों के वितरण की भी समीक्षा कर रही है ताकि भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सके।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से साक्षात्कार के अंकों का भार कम करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में पक्षपात के आरोप सबसे अधिक लगे हैं।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, जिससे पूरे देश में राज्य की छवि प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अब सरकार एक विश्वसनीय और पारदर्शी भर्ती प्रणाली स्थापित कर अभ्यर्थियों का भरोसा फिर से कायम करना चाहती है।