आरबीआई द्वारा रेपो दर में फिर 25 आधार अंकों की कटौती से ईएमआई में कमी आएगी

धीमी होती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जिससे यह 6.25% से घटकर 6% हो गई। यह निर्णय तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के समापन के बाद लिया गया, जो 7 अप्रैल को शुरू हुई थी और जिसका नेतृत्व RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने किया था। इसके साथ ही, EMI में कमी आएगी, जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। गवर्नर मल्होत्रा ​​ने कहा, "यह कटौती विकसित हो रही व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के विस्तृत आकलन के बाद की गई है।

" उन्होंने कहा कि समिति ने इस कदम पर सर्वसम्मति से सहमति जताई है। फरवरी में इसी तरह की कटौती के बाद यह लगातार दूसरी दर कटौती है और दिसंबर 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद गवर्नर की दूसरी प्रमुख नीति घोषणा है। दर में कटौती को घटती मुद्रास्फीति की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो अब 4% से नीचे आ गई है और आर्थिक विकास की धीमी गति के बारे में बढ़ती चिंताओं के कारण ऐसा किया गया है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि इस कदम से घरेलू मांग बढ़ेगी, उधार लेने को प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश गतिविधि में तेजी आएगी।

रेपो दर में कटौती के अनुरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को संशोधित कर 5.75% कर दिया गया है, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को 6.25% पर समायोजित किया गया है। इन परिवर्तनों से बैंकों के लिए तरलता में वृद्धि और निधियों की लागत में कमी आने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरबीआई ने अपने नीतिगत रुख को 'तटस्थ' से 'समायोज्य' में बदल दिया है। इससे पता चलता है कि यदि आर्थिक संकेतक कमज़ोरी के संकेत देते रहे तो दरों में और कटौती हो सकती है। मल्होत्रा ​​ने कहा, "तेजी से विकसित हो रही स्थिति पर निरंतर निगरानी की आवश्यकता है," जो आगे चलकर अधिक लचीले और सहायक मौद्रिक वातावरण का संकेत देता है।