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इस महीने के अंत तक मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य, डिजिटाइज होगा सभी मतदाताओं का डाटा

पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।

18 Nov 2025

इस महीने के अंत तक मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य, डिजिटाइज होगा सभी मतदाताओं का डाटा

पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर के तहत मतदाता सूची संशोधन के लिए जारी की गई प्रपत्र लगभग सभी मतदाताओं तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रपत्रों के संग्रह और डिजिटाइजेशन का लक्ष्य इस महीने की 26 तारीख निर्धारित किया गया है और प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

अधिकारी ने कहा कि अब तक लगभग 80 लाख प्रपत्र सफलतापूर्वक डिजिटल रूप में परिवर्तित किए जा चुके हैं। बीएलओ यानी बूथ स्तर अधिकारियों पर भार कम करने और कार्य में तेजी लाने के लिए अन्य विभागों से अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाने का निर्देश सभी ईआरओ को दिया गया है। जिन इलाकों में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है वहां अतिरिक्त बीएलओ भी तैनात किए गए हैं।

मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार को खोले गए निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त करने की प्रक्रिया स्वीकृति के इंतजार में है। उनके जुड़ने से मतदाता सूची संशोधन कार्य और तेज होने की उम्मीद है।

वक्तव्य के अनुसार मृत मतदाताओं, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं उनके संबंध में सही जानकारी देना मतदाताओं और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की जिम्मेदारी है। गलत जानकारी देना प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है जिसमें एक वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गलत सत्यापन करने वाले बीएलओ के खिलाफ भी कार्रवाई संभव है।

जिन मतदाताओं को 28 अक्टूबर 2025 तक सूची में नाम होने के बावजूद प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वे 1950 या 03322310850 पर कॉल कर सकते हैं, 9830078250 पर व्हाट्सऐप संदेश भेज सकते हैं अथवा निर्धारित ईमेल पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। फॉर्म भरने में सहायता के लिए ये सभी माध्यम उपलब्ध रहेंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एसआईआर अथवा किसी भी मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के लिए फोन पर ओटीपी कभी भी नहीं मांगा जाता। नागरिकों को ऐसे धोखाधड़ी भरे प्रयासों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक माध्यमों पर भरोसा करने की सलाह दी गई है।

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