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सीपी, डीएम और सीएपीएफ के जवानों ने संयुक्त रुप से इलाके का दौरा किया

इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आम मतदाताओं से सीधे बातचीत किया।

16 Apr 2026

सीपी, डीएम और सीएपीएफ के जवानों ने संयुक्त रुप से इलाके का दौरा किया

आसनसोल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला दंडाधिकारी (डीएम), पुलिस आयुक्त (सीपी) तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अपर चेलीडंगाल इलाके का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आम मतदाताओं से सीधे बातचीत किया।

निरीक्षण के दौरान डीएम और सीपी ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें भयमुक्त होकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने का पूरा अधिकार है और प्रशासन इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार के दबाव, डर या प्रलोभन से दूर रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

संयुक्त टीम ने इसके बाद उत्तर थाना क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि अगर मतदान के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या कोई असामाजिक तत्व बाधा डालने की कोशिश करता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसके लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिस पर संपर्क कर तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने यह भी कहा कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सीएपीएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इस संयुक्त दौरे का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के बीच विश्वास कायम करना और उन्हें यह आश्वस्त करना है कि वे बिना किसी भय के अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करें।

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की और भरोसा जताया कि इस बार वे पूरी स्वतंत्रता और सुरक्षा के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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