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विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में केंद्र से वित्तीय सहायता न मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा, 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना और आवास योजना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभावित है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 25 नवंबर से इसकी शुरुआत हो सकती है। यह सत्र लगभग 10 दिनों तक चलेगा, जिसमें राज्य सरकार की ओर से कई अहम विधेयक प्रस्तुत किए जाने की योजना है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस सत्र में केंद्र से वित्तीय सहायता न मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अलावा, 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना और आवास योजना से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभावित है। इन योजनाओं से संबंधित समस्याओं और लंबित भुगतानों को लेकर सरकारी प्रस्ताव भी पेश किए जा सकते हैं।
सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के पांच जिलों में छह विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव संपन्न होंगे और उनके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। नए निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ इस सत्र में उनके स्वागत का अवसर भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति में इस सत्र में राज्य के विकास और वित्तीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों को सत्र की तैयारी के लिए पहले ही रिपोर्ट्स भेजी जा चुकी हैं ताकि सत्र सुचारू रूप से चल सके।
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