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जहां हाथ दे रहा हूं, वही भ्रष्टाचार है, ब्रिगेड परेड मैदान में जेल बनाना होगा : शुभेंदु अधिकारी

उन्होंने कहा, “हमने पहले भी इसी स्थान पर कहा था कि मैं नहीं, हम हैं। जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, इसलिए एकजुट होकर काम करना होगा

07 Jun 2026

जहां हाथ दे रहा हूं, वही भ्रष्टाचार है, ब्रिगेड परेड मैदान में जेल बनाना होगा : शुभेंदु अधिकारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी संकल्पपत्र में किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सरकार के कामकाज में जहां भी हाथ डाला जा रहा है, वहां भ्रष्टाचार के प्रमाण सामने आ रहे हैं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जेल बनानी पड़ेगी।
शुभेंदु अधिकारी ने यह बयान पूर्व की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए दिया और दावा किया कि यदि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है तो उसके परिणाम अगले 50 वर्षों तक पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेंगे।
इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए और सभी को मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। उनके अनुसार राज्य के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे गंभीरता से निभाना आवश्यक है।
उन्होंने कहा, “हमने पहले भी इसी स्थान पर कहा था कि मैं नहीं, हम हैं। जनता की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, इसलिए एकजुट होकर काम करना होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरे साल सक्रिय रहती है, यहां की परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। प्रधानमंत्री की गारंटी और जनता की अपेक्षाओं को प्राथमिकता देनी होगी।”
शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है, ताकि सरकारी योजनाएं वास्तविक रूप से जमीनी स्तर तक पहुंच सकें। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी के संकल्पपत्र में शामिल कई कार्य एक महीने के भीतर ही लागू कर दिए गए हैं।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि पहले मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी के 315 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकारी स्तर पर शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही उनके परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, जिसमें परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और मुख्यमंत्री राहत कोष से पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान शामिल है।

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