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इन्हें बिरयानी क्यों खिलाना : सीएम शुभेंदु से कहूंगा उन्हें सीधा वापस भेंजे: शमिक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के लिए खतरा बताया और कहा कि इन्हें एक दिन भी भारत में नहीं रुकने देना चाहिए

26 May 2026

इन्हें बिरयानी क्यों खिलाना : सीएम शुभेंदु से कहूंगा उन्हें सीधा वापस भेंजे: शमिक

कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कड़ा ऐक्शन लेते हुए कुछ समय पहले ही डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति का ऐलान किया था। इसके लिए राज्य में होल्डिंग कैंप भी बनाए गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने सरकार की इस नीति का जोरदार समर्थन करते हुए आगे की योजना भी बता दी है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि इन घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में रखने के बजाय सीधे वापस भेजना चाहिए। 
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के लिए खतरा बताया और कहा कि इन्हें एक दिन भी भारत में नहीं रुकने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें होल्डिंग सेंटर में नहीं रखा जाए। ऐसे लोगों को एक भी दिन मुफ्त में खाना क्यों खिलाना? इन्हें पकडि़ए और तुरंत वापस भेज दीजिए। मेरा संदेश साफ है कि ऐसे लोगों को एक दिन भी मुफ्त बिरयानी नहीं खिलाना है। भाजपा नेता ने पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि अवैध प्रवासियों को किसी भी हालत में भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में बिलकुल स्पष्ट हैं। हम पहचान करेंगे, नाम हटाएंगे और उन्हें निर्वासित करेंगे। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। अगर उन्हें भारत आना है, तो उन्हें अपने साथ जमीन भी लानी होगी। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकाकरी ने राज्य की घुसपैठ विरोधी नीति को और भी ज्यादा सख्त करने की बात कही है। 20 मई को एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ने घुसपैठ के खिलाफ डिटेक्ट,डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब पुलिस द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों को तुरंत बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा, जिन घुसपैठियों को नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत संरक्षण नहीं मिला है, उन्हें हिरासत और निर्वासन का सामना करना पड़ेगा।

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