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स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहयोग कर पोत निर्माण में शामिल करेगी जीआरएसई

कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है, उसने जहाज निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अनुसंधान और विकास बजट से एक समर्पित निधि आवंटित की है।

12 Jul 2024

स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहयोग कर पोत निर्माण में शामिल करेगी जीआरएसई

कोलकाता। युद्धपोत निर्माता गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने स्टार्टअप्स के साथ मुनाफा-साझेदारी सौदों में प्रवेश करने की योजना बनाई है।

कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की यह कंपनी रक्षा मंत्रालय का हिस्सा है, उसने जहाज निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अनुसंधान और विकास बजट से एक समर्पित निधि आवंटित की है।

जीआरएसई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कमोडोर पी. आर. हरि (भारतीय नौसेना, सेवानिवृत्त) ने बताया, “हमने अपने आरएंडडी बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्टार्टअप्स को विकसित करने और उन्हें वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए पोषण और समर्थन के लिए आवंटित किया है।”

स्टार्टअप्स के साथ वाणिज्यिक संबंधों के बारे में उन्होंने बताया कि जीआरएसई इन प्रारंभिक चरण की कंपनियों के साथ मुनाफा-साझेदारी समझौतों में शामिल होगा। शर्तें लचीली हैं, लेकिन जीआरएसई को उम्मीद है कि इन सहयोगों के माध्यम से सृजित बौद्धिक संपदा से वाणिज्यिक लाभ मिलेगा।

2023 में जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना (जीएआईएनएस) के उद्घाटन संस्करण में, दो कंपनियां विजेता के रूप में उभरीं और वर्तमान में इन्क्यूबेशन के दौर से गुजर रही हैं।

हरि ने कहा, “एक एमएसएमई एआई-आधारित सामग्री कोड निर्माण और प्रबंधन प्रणालियों पर केंद्रित है। जबकि दूसरी जहाज के बाहरी पेंटिंग के लिए रोबोट विकसित कर रही है।”

जीआरएसई ने इन स्टार्टअप्स को व्यवहार्य प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए पूर्ण वित्तीय समर्थन प्रदान किया है।

पहला उत्पाद विकास दिसंबर 2024 तक पूरा होने की योजना है, जबकि दूसरा 2025 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। 51 आवेदनों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर, जीआरएसई ने जीएआईएनएस-2024 शुरू किया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), नवीकरणीय/ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता, और समग्र दक्षता वृद्धि जैसे विषयों पर केंद्रित है।

यह पहल भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ (स्वावलंबी भारत) नीति के साथ संरेखित है, जो राष्ट्रीय विकास में स्टार्टअप्स की भूमिका को रेखांकित करती है। जीआरएसई ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में राजस्व में 33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो 3,400 करोड़ रुपये है।

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