शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में चिह्नित की गई आरोपितों की संपत्ति, जब्ती की तैयारी

आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में दो प्रमुख आरोपितों की अप्रत्यक्ष स्वामित्व वाली संपत्तियों की पहचान करना शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें जब्त किया जा सके। सूत्रों के अनुसार, ये संपत्तियां बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत आयकर विभाग द्वारा की गई जांच के बाद पहचानी जा रही हैं। यह अधिनियम उन वित्तीय लेनदेन को निषिद्ध करता है जिनमें संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है।

आयकर अधिकारियों ने अब तक इस अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ जांच की है। जुलाई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके दो निवासों से करोड़ों रुपये नकद और सोना जब्त किया था। दोनों फिलहाल नकद-के-लिए-स्कूल-नौकरी घोटाले में प्रमुख आरोपित के रूप में न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों ने बताया कि आयकर अधिकारियों ने 16 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत जब्त किया जाना चाहिए। हाल ही में, आयकर अधिकारियों ने जेल में अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की।

दो अन्य केंद्रीय एजेंसियां - ईडी और सीबीआई, जो स्कूल नौकरी घोटाले की समानांतर जांच कर रही हैं, ने अब तक कई करोड़ रुपये नकद, सोना और अचल संपत्ति जब्त की है। इस वर्ष जनवरी में, आयकर अधिकारियों को पार्थ चटर्जी के अपने करीबी सहयोगी और दामाद कल्याण भट्टाचार्य के नाम पर विभिन्न हिस्सों में संपत्ति खरीदने के सुराग मिले। भट्टाचार्य, जो वर्तमान में विदेश में बस गए हैं, ने तब आयकर अधिकारियों को बताया कि उनके नाम पर पंजीकृत संपत्ति उनके ससुर द्वारा उनके पहचान प्रमाणों, जैसे कि पैन कार्ड, का उपयोग करके वित्त पोषित की गई थी।