कलकत्ता हाई कोर्ट ने संजय रॉय की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है । ये अपीलें सियालदह सत्र न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देती हैं, जिसमें संजय रॉय को एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सियालदह अदालत ने 18 जनवरी 2025 को रॉय, जो कोलकाता पुलिस का एक पूर्व नागरिक स्वयंसेवक था, को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, राज्य सरकार और सीबीआई, दोनों ही रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है।

संजय रॉय को 9 अगस्त 2024 को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। यह मामला 13 अगस्त 2024 को सीबीआई को सौंपा गया, जिसके बाद एजेंसी ने जांच और अभियोजन की जिम्मेदारी संभाली। सीबीआई का तर्क है कि, जांच और अभियोजन एजेंसी होने के नाते, केवल उसे ही ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर्याप्त सजा के आधार पर अपील करने का अधिकार है। सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू, जो सीबीआई की ओर से पेश हुए, ने कहा कि चूंकि मामला सीबीआई को स्थानांतरित किया गया था, इसलिए राज्य सरकार अब इस मामले में अभियोजन या अपील प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रखती।

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने तर्क दिया कि भले ही मामले की जांच सीबीआई ने की हो, फिर भी राज्य सरकार को अपील दायर करने का अधिकार है। उन्होंने जोर दिया कि आपराधिक कार्यवाही में राज्य सरकार की भूमिका में सजा को लागू करना, पैरोल देना और अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं की निगरानी करना शामिल है, जिससे वह अपील प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पक्ष बनी रहती है। दत्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 377 में हुए संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि इस संशोधन ने केंद्र और राज्य सरकारों को उन मामलों में सजा को अपर्याप्त मानते हुए अपील दायर करने का अधिकार दिया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन राज्य के नाम पर हुआ था, भले ही जांच और अभियोजन का कार्य सीबीआई द्वारा किया गया हो।

कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति देबांगसू बसाक और न्यायमूर्ति एम.एम. शब्बार रशीदी शामिल थे, ने राज्य और सीबीआई के बीच अपील को लेकर भिन्न दृष्टिकोण को स्वीकार किया। बेंच ने यह भी कहा कि भले ही दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सजा अपर्याप्त है, लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का विशेष अधिकार राज्य सरकार को है या सीबीआई को। न्यायमूर्ति बसाक ने यह भी पूछा कि अगर केंद्र सरकार अपील दायर नहीं करती, तो क्या राज्य के पास कोई अन्य विकल्प होगा?

दोनों पक्षों ने यह दलील दी कि यह अपराध अत्यंत गंभीर था, जिसमें एक चिकित्सक की निर्मम हत्या और बलात्कार शामिल था, इसलिए दोषी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। पीड़िता के परिवार और दोषी के वकील अदालत में उपस्थित थे, जैसा कि डिवीजन बेंच ने पहले के आदेशों में निर्देश दिया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस निर्णय में यह तय किया जाएगा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार केवल सीबीआई को है या फिर राज्य सरकार को भी यह अधिकार प्राप्त है।