राज्य सरकार 200 करोड़ रूपये की बाटेंगी मोबाईल फोन, नई परियोजना ‘नदी बंधन’ की घोषणा

कोलकाता। ममता बनर्जी की सरकार ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है। जैसा कि वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी, इस बार ग्रामीण विकास और पंचायतों के लिए 44,000 करोड़ टका आवंटित किया गया है। घाटाल मास्टर प्लान के लिए बड़ा आवंटन। इसके अलावा, इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास से लेकर सड़क तक हर चीज के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। 'लक्ष्मी भंडार' परियोजना के लिए बजट आवंटन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि, सबसे ज्यादा अटकलें राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को लेकर थीं। राज्य बजट की शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की घोषणा की। राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ेेगा। बढ़ा हुआ डीए अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा बजट भाषण के दौरान की। इसी के साथ राज्य सरकार ने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
घाटल मास्टर प्लान को लेकर राज्य के बजट में बड़ी घोषणा-500 करोड़ 
घाटल मास्टर प्लान को लेकर राज्य के बजट में बड़ी घोषणा की गई। 500 करोड़ टका आबंटित किया गया है। चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट प्रस्तुति के दौरान  घाटल मास्टर प्लान के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

नदी बंधन नामक एक नई परियोजना की घोषणा-200 करोड़ रुपये 

उन्होंने ‘रिवर लिंकेज’ नामक एक नई परियोजना की घोषणा की। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह नई परियोजना नदी-केन्द्रित लोगों के विकास के लिए है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए कुल 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से राज्य में बड़ी संख्या में लोग नदी कटाव और बाढ़ की समस्या के बारे में शिकायत करते रहे हैं। इस बार वित्त मंत्री ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए एक नई नदी बांध परियोजना की घोषणा की।

आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन-200 करोड़ रुपये 
राज्य सरकार ने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की भी घोषणा की। इस परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई है कि 1.6 मिलियन नए बंगाली घर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए कुल 9,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।