जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए इसे 'कश्मीर पर हमला' बताया

एकजुटता और अवज्ञा के एक शक्तिशाली संदेश में, जम्मू और कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को घातक पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हमले को "कश्मीरियत" के लोकाचार और भारतीय संविधान में निहित मूल्यों पर सीधा हमला बताया गया।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। सदस्यों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा, जो दुख और दृढ़ता में एकजुट थे। प्रस्ताव में न केवल नरसंहार पर गुस्सा झलकता है, बल्कि शांति, एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जम्मू और कश्मीर की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी होती है।

दस्तावेज़ ने हमले को "बर्बर, अमानवीय और कायरतापूर्ण" कहा और पर्यटकों की रक्षा करने की कोशिश करते हुए शहीद हुए टट्टू वाले सैयद आदिल हुसैन शाह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी। उनकी बहादुरी को कश्मीर की भावना का सच्चा अवतार, साहस का प्रतीक बताया गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

प्रस्ताव में पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र की कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया का समर्थन किया गया। सिंधु जल संधि को निलंबित करने, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती जैसे उपायों को सदन ने गंभीर उकसावे के लिए उचित प्रतिक्रिया के रूप में पूरी तरह से समर्थन दिया।

सभा का संदेश स्पष्ट था - इस तरह के आतंकी कृत्य कश्मीर या भारत की भावना को कमजोर नहीं करेंगे। सदन ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़े होने के अपने सामूहिक संकल्प की पुष्टि की।

पहलगाम के पास एक घास के मैदान में हुए इस हमले ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख को भी मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कसम खाई है कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा और बिना देरी के न्याय किया जाएगा।