भारत ने समय सीमा में ढील देकर पाकिस्तानियों को वाघा के रास्ते जाने की अनुमति दी

गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अटारी-वाघा सीमा के ज़रिए भारत से बाहर निकलने की समयसीमा अगले आदेश तक बढ़ा दी है। 24 अप्रैल को जारी पहले के निर्देश में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 30 अप्रैल तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया था। नए आदेश में वैध निकास मंजूरी वाले लोगों को अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट के ज़रिए मूल समयसीमा के बाद पाकिस्तान लौटने की अनुमति दी गई है। यह कदम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 लोग - मुख्य रूप से पर्यटक - पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद, सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वीज़ा रद्द कर दिए। सार्क और अल्पकालिक वीजा रखने वालों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जबकि मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 24 अप्रैल से अटारी-वाघा सीमा के माध्यम से 55 राजनयिकों और उनके कर्मचारियों सहित कम से कम 786 पाकिस्तानी नागरिक भारत से बाहर जा चुके हैं। इसी अवधि के दौरान, 1,465 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौटे। प्रभावित होने वाले 12 श्रेणियों के वीजा में व्यवसाय, पत्रकार, चिकित्सा, सम्मेलन, छात्र, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री, समूह तीर्थयात्री, पारगमन, आगंतुक, पर्वतारोहण और फिल्म वीजा शामिल थे।

प्रभावित लोगों में मुफज़ला नाम की एक पाकिस्तानी महिला भी शामिल है, जो अपने दो बच्चों के साथ छह साल से बारामुल्ला में रह रही है। उसके पास दीर्घकालिक वीजा है। उसने कहा, "पहलगाम में जो हुआ वह एक आतंकवादी गतिविधि थी... हम इसके कारण क्यों पीड़ित हैं?" 45 दिन के वीजा पर एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक को सिर्फ सात दिनों के बाद वापस भेज दिया गया, यह कहते हुए कि वापसी अचानक और अप्रत्याशित थी। 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किया, जिसके अनुसार अगर पाकिस्तानी हिंदुओं ने दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया है और उनके आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, तो उन्हें निर्वासन से छूट दी गई है। जो लोग एलटीवी के लिए पात्र हैं, लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें भी अस्थायी सुरक्षा दी गई है, बशर्ते कि वे तुरंत अपना आवेदन जमा कर दें। बिना सरकारी मंजूरी के अधिक समय तक रहने वाले किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है, 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन साल तक की कैद हो सकती है।