संसदीय समिति ने 'राष्ट्र-विरोधी' सामग्री को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी

22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के मद्देनजर, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर चिंता जताई है। समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से राष्ट्रीय सुरक्षा को कथित रूप से खतरा पहुंचाने वाली सामग्री से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। समिति ने सरकार से आईटी अधिनियम 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत उपायों की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया है।

इस हमले में कई पर्यटकों सहित 26 नागरिकों की जान चली गई, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं। अधिकारियों ने इस हमले के लिए क्षेत्र में सक्रिय पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद, सरकार ने कई सोशल मीडिया हैंडल और प्रभावशाली लोगों की पहचान की है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने ऐसी सामग्री फैलाई है जो हिंसा भड़का सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। इसने समिति को 8 मई, 2025 तक जवाब देने के अनुरोध के साथ त्वरित कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है।

समिति के निर्देश का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया प्रभावितों से जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह उन प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ़ की गई कार्रवाई पर एक व्यापक रिपोर्ट चाहता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए भड़काऊ या भ्रामक सामग्री प्रसारित करते पाए गए हैं। हमले से संबंधित विभाजनकारी आख्यान फैलाने में उनकी संलिप्तता के लिए कई सोशल मीडिया अकाउंट पहले ही प्रतिबंधित या प्रतिबंधित किए जा चुके हैं।

इन चिंताओं के जवाब में, समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आईटी अधिनियम 2000 और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। समिति विशेष रूप से उन प्लेटफ़ॉर्म से चिंतित है जो राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाली सामग्री के प्रसार में मदद कर सकते हैं। सरकार को ऐसी सामग्री को विनियमित करने के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जो आगे हिंसा या अशांति को बढ़ावा दे सकती है।

यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका पर बढ़ते जोर को दर्शाता है। यह डिजिटल स्पेस के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि वे नफरत या हिंसा फैलाने का साधन न बनें। मंत्रालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन मुद्दों से निपटने के लिए लागू किए जा रहे उपायों की विस्तृत जानकारी के साथ समिति को रिपोर्ट करें।