सारदा घोटाला: राजीव कुमार के खिलाफ मामले में 6 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई

शारदा चिट फंड घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब अदालत ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से जुड़े एक मामले को छह साल की देरी के बाद फिर से शुरू करने के केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के प्रयास पर कड़ी नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने कड़ी असहमति जताते हुए जाँच एजेंसी से उस मामले में अचानक इतनी जल्दी जाँच करने के कारणों पर सवाल उठाया, जो लगभग आधे दशक से निष्क्रिय पड़ा हुआ था।

यह मामला सीबीआई और राजीव कुमार के बीच है, जिन्होंने इस बड़े वित्तीय घोटाले की शुरुआती विशेष जाँच दल (एसआईटी) जाँच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौजूदा विवाद कुमार के खिलाफ सीबीआई के कदम पर केंद्रित है, जिसका उनकी कानूनी टीम ने कड़ा विरोध किया है और इसे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास बताया है।

कुमार के वकील ने अदालत में जोरदार दलील दी और कहा कि इतने लंबे समय के बाद मामले को अचानक फिर से शुरू करना उनके मुवक्किल की "स्वच्छ छवि को धूमिल" करने का एक स्पष्ट प्रयास है। बचाव पक्ष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अत्यधिक देरी अपने आप में सीबीआई की वर्तमान कार्रवाई के पीछे के उद्देश्यों पर गंभीर सवाल उठाती है, और राजनीतिक या बाहरी कारकों की ओर इशारा करती है।

इस देरी से स्पष्ट रूप से निराश मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई से पूछा कि कथित निष्क्रियता या चूक के छह साल बाद यह मामला अचानक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्यों लाया गया। इस तीखे सवाल ने जाँच एजेंसी को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया और एक हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार मामले पर लंबे समय तक चुप्पी साधने का संतोषजनक स्पष्टीकरण माँगा।