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शुभेंदु अधिकारी ने सीईसी को पत्र लिखकर की 'पक्षपाती' पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग

शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि दिघा में पुलिस संघ के हालिया सम्मेलन में कुछ पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आएं। उन्होंने कहा कि वर्दीधारी कर्मियों द्वारा ऐसे राजनीतिक बयान देना आचार संहिता के खिलाफ है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है।
 

25 Nov 2025

शुभेंदु अधिकारी ने सीईसी को पत्र लिखकर की 'पक्षपाती' पुलिस अधिकारियों को हटाने की मांग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कुछ पुलिस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़े दायित्वों से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि ये अधिकारी “पक्षपाती” और “राजनीतिक रूप से झुके” हुए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।

शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि दिघा में पुलिस संघ के हालिया सम्मेलन में कुछ पुलिसकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता में आएं। उन्होंने कहा कि वर्दीधारी कर्मियों द्वारा ऐसे राजनीतिक बयान देना आचार संहिता के खिलाफ है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अब तृणमूल सरकार से नाराज़ हैं और ऐसे में विवादित अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटाना जरूरी है।

डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती विवाद

शुभेंदु अधिकारी ने डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा वेबेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में टीएमसी की राजनीतिक रणनीतिक संस्था आई-पैक से जुड़े लोगों को लिया जा सकता है। उनका कहना है कि चुनावी कार्यों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी होने चाहिए।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिया है कि चुनावी कामों में संविदा आधारित डेटा एंट्री ऑपरेटरों के उपयोग से बचें।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आपत्तिइसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीईसी को पत्र लिखकर 1,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर की नियुक्ति के लिए जारी निविदा पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि फील्ड ऑफिसों में जरूरत के अनुसार संविदा कर्मियों की नियुक्ति पहले से होती आई है और यह सामान्य प्रक्रिया है।

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