Experts speak on Union Budget 2026-27 | Read here

Aditya Vardhan Agarwal, Director, Emami Group: The Union Budget 2026 is a confident and future-oriented step toward India’s growth - anchored in transformative infrastructure, inclusive development, and innovation. From high-speed rail and industrial corridors to the SME Growth Fund, Tier-2 and Tier-3 infrastructure, women entrepreneurship, and AI-led agriculture, the budget lays a strong foundation for jobs and productivity. The emphasis on enhancing export competitiveness and ease of trade further strengthens India’s manufacturing ecosystem and global integration, positioning the country for resilient and sustainable growth.

केडी अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री कृष्ण कम्पनी मैन्युफैक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड: मेरे विचार से शुरुआती तौर पर यह बजट 2026–27 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है । मैं इसे केवल वार्षिक आय-व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि “विकसित भारत” के सपने को साकार करने व लक्ष्य की ओर बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप मानता हूँ। सरकार ने इस बजट प्रपोजल द्वारा पूंजीगत व्यय (Capex) पर विशेष ध्यान देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी ढांचे, परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास को गति देने की चेस्टा दर्शायी है, इससे आर्थिक गतिविधियाँ बेहतर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया लगता हैं। करों मे कोई कटौती न करते हुए भी कर सुधारों के माध्यम से कर व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनाने का संकेत दिया है जिससे प्रक्रियाओं और अनुपालन (Compliance) का बोझ घटा कर मध्यम वर्ग और उद्योग जगत दोनों को राहत मिल सके। सरकार का यह कदम निवेशकों के भरोसे को भी मजबूत करेगा। बजट में विनिर्माण, तकनीक और नवाचार को खास प्राथमिकता देते हुए सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायो-फार्मा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने का व “मेक इन इंडिया” को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास स्पष्ट रूप से लक्षित है। लघु व मझोले उद्योगों के लिए दस हज़ार करोड़ का ग्रोथ फंड,  डिफेंस सेक्टर में बड़ा बूस्ट, स्वदेशी पर फोकस, ७ नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और २० नए जलमार्ग और साथ मे किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं जैसे फसल बीमा और कृषि ऋण बजट की महत्वपूर्ण घोषणाएँ हैं। सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देते हुए गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज की दवाओं पर आयात शुल्क कम करने की योजना आदि भी बजट की अहम बातें है। हमारे लिए भी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताये, महंगाई, रोजगार जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। यह कह सकते है कि सरकार ने इनका सामना करते हुए एक विकासोन्मुख, दूरदर्शी बजट पेश किया है, जो भारतीय समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास दिखता हैं।

Rishabh C. Kothari, Ex-President, MCCI & FAFAI, CEO, CKC Fragrances: Union Budget 2026 smartly mixes a big infrastructure push, manufacturing boost, farm support, defence strength, simpler taxes, and MSME help. It builds a clear path to a developed India with sound finances. This growth vision excites; success depends on fast rollout and Centre-state teamwork.

Manoj Jain (Ishika), Business Visionary | AI & Tech Entrepreneur | Social & Religious Activist | Author: बजट 2026 आम नागरिकों को सरल टैक्स नियमों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च, तथा सस्ती आवश्यक दवाओं के जरिए वास्तविक राहत देता है। रेलवे, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में बड़े निवेश से रोजगार और तेज़ विकास की उम्मीद है। इसका फोकस साफ तौर पर मध्यम वर्ग, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर है। कुल मिलाकर, यह एक संतुलित और जन-हितैषी बजट है, जो रोज़मर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाता है। बजट 2026 आम नागरिकों को सरल टैक्स नियमों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम खर्च, तथा सस्ती आवश्यक दवाओं के जरिए वास्तविक राहत देता है। रेलवे, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास में बड़े निवेश से रोजगार और तेज़ विकास की उम्मीद है। इसका फोकस साफ तौर पर मध्यम वर्ग, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों पर है। कुल मिलाकर, यह एक संतुलित और जन-हितैषी बजट है, जो रोज़मर्रा की जिंदगी को आसान बनाते हुए ‘विकसित भारत’ के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाता है।

अमित शर्मा डायरेक्टर, विप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज: वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत Union Budget 2026 एक विकासोन्मुख, व्यावहारिक और संतुलित बजट है, जो उद्योग, MSME, स्टार्टअप और आम नागरिक – सभी के लिए सकारात्मक संकेत देता है। यह बजट आर्थिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगा। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी विस्तार, आसान फाइनेंसिंग और डिजिटल लोन प्रक्रिया से छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। AI, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और स्मार्ट सिटी में निवेश से व्यापार लागत घटेगी और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कर संरचना में स्थिरता, महंगाई नियंत्रण और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए भरोसे का संदेश हैं।

Rohit More, Director, Aristrocrat Rainware: केंद्रीय बजट 2026 एक संतुलित और दूरदर्शी बजट के रूप में सामने आया है। सरकार ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देने का स्पष्ट संकेत दिया है। एमएसएमई, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने वाले प्रावधान रोजगार सृजन में सहायक होंगे। वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विकास पर जोर सराहनीय है। हालांकि मध्यम वर्ग को कर राहत की अपेक्षा थी, फिर भी यह बजट दीर्घकालिक स्थिरता और समावेशी विकास की मजबूत नींव रखता है।

Samir Agarwal, Director, Indcap Advisors Pvt Ltd: This Union Budget is about building for the long run. It sends a clear message: stay steady, stay focused, and keep building. Anchored around reforms, skill-building and inclusion, it reflects confidence in India’s long-term growth story. By holding the fiscal deficit at 4.3% of GDP and continuing strong infrastructure spending of ~₹12.2 lakh crore, the government is choosing investment over instant gratification—laying foundations rather than chasing applause. For markets, the Budget doesn’t offer quick highs. But its real strength lies elsewhere: creating the ecosystem for future industries—data centres, critical minerals, rare-earth manufacturing—along with better connectivity, clean mobility, and a renewed push for tourism and medical travel. The takeaway: this is not a Budget for today’s headlines, but for tomorrow’s opportunities. It’s about patience, purpose, and preparing India for the next decade of growth.

एडवोकेट संस्कृति पुरोहित, मारवाड़ी युवा मंच प्रोफेशनल, सचिव: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व ग्लोबल  एक्सपरटीजिंग स्किल, आईआईटी की क्षमता बढ़ाना, मेडिकल की सीट अगले 5 साल में 75 हजार बढ़ाना, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की जिम्मेदारी दर्शाता हैं। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया है। रेगुलेट्री रिफॉर्म के लिए हाई लेवल कमेटी, पेनाल्टी की जगह एडिशनल टैक्स का प्रावधान सकारात्मक कदम है।

CA Vikash Parakh: The Union Budget 2026 reinforces policy continuity and fiscal prudence, clearly preferring long-term stability over short-term populist giveaways.  With no change in personal income-tax slabs, the government has opted for predictability in the direct tax regime, even if this means limited immediate relief for the salaried middle class. On the capital markets side, the sharp hike in Securities Transaction Tax on futures and on options premium signals a calibrated attempt to curb excessive speculative activity while modestly augmenting revenues.  On the customs side, targeted duty rationalisation for critical minerals, renewables, aviation and export-oriented sectors aims to strengthen domestic manufacturing and improve export competitiveness, reinforcing a growth-led, sector-focused policy approach. Overall, the Budget projects a growth-focused narrative and tax policy is being used more as a tool for simplification, sectoral support and revenue stability.