अडानी विवाद पर विपक्षी सांसदों का ईडी कार्यालय तक मार्च; पुलिस द्वारा रोका गया

अदानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग को लेकर बुधवार को प्रमुख विपक्षी नेताओं और सांसदों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय की ओर मार्च करने का प्रयास किया। हालांकि, संसद भवन से निकलते ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर रोक दिया।

यह तब आता है जब सरकार संसद में कांग्रेस पर हमला करना जारी रखती है और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से उनकी लंदन टिप्पणी के लिए माफी की मांग करती है। विपक्ष ने दावा किया कि 18 विभिन्न दलों के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

चर्चा जारी रखने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की फिर से बैठक होगी। जबकि वित्त विधेयक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, विपक्ष का इरादा अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाने और भाजपा के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के उपयोग जैसे मुद्दों को उठाने का है

संसद दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के बाद केंद्रीय बजट 2023 पर चर्चा करने के लिए फिर से शुरू होगी, दोनों पक्षों के विरोध और आक्रोश के बीच मंगलवार को स्थगित कर दिया गया। जबकि सत्तारूढ़ दलों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से लंदन में अपनी टिप्पणियों को वापस लेने का आग्रह किया, विपक्ष ने अडानी मामले की जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) जांच की मांग की। केंद्रीय बजट 2023 का दूसरा भाग सोमवार को शुरू हुआ जब पहली छमाही विभिन्न मुद्दों के कारण कई देरी से त्रस्त थी, जिसमें अडानी-हिडेनबर्ग विवाद सुर्खियों में था।

संसद में आज का कार्यक्रम, 15 मार्च

लोकसभा में

1. समिति की रिपोर्ट बहु-राज्य सहकारिता (संशोधन) विधेयक, 2022 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट

2. परिचयात्मक अधिनियम इंटरएजेंसी संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023

3. निम्नलिखित पर वित्तीय व्यापार चर्चा और मतदान:

(i) जम्मू-कश्मीर के लिए बजट 2023-2024

(ii) अनुदान 2022-2023 के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं (दूसरी किश्त)

(iii) जम्मू-कश्मीर के लिए अतिरिक्त अनुदान आवश्यकताएं 2022-2023

राज्यसभा में

1. समिति की रिपोर्ट 2023-24 अनुदान आवेदनों पर स्थायी समितियों की रिपोर्ट

2. मंत्रालयों के कार्यों की चर्चा:

i) कौशल विकास मंत्रालय a

(ii) व्यापार के लिए कपड़ा मंत्रालय