"अपमानजनक टिप्पणियों से बचें मुख्यमंत्रीः हाईकोर्ट

मुख्यमंत्री राज्यपाल सीवी आनंद के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं करें।  कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दायर मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री से ऐसी टिप्पणी की. गवर्नर बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया है। राज्यपाल ने इस मामले में तृणमूल के दो विधायकों सायंतिका बनर्जी, रयात हुसैन सरकार और तृणमूल नेता कुणाल घोष को भी शामिल किया था. मंगलवार को जस्टिस कृष्णा राव की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के दावे के मुताबिक, कई टिप्पणियों से उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए. यदि इस स्तर पर अंतरिम आदेश नहीं दिया जाता है, तो वादी के खिलाफ मानहानिकारक बयान को बढ़ावा मिलेगा। न्यायमूर्ति राव ने पहले निर्देश दिया था कि राज्यपाल बोस के बारे में मुख्यमंत्री ममता की टिप्पणियों को प्रकाशित करने वाली सभी मीडिया रिपोर्टों को भी मामले में शामिल किया जाना चाहिए।

इस मामले में सीएम के वकील संजय बसु ने बताया कि  उच्च न्यायालय ने पाया है कि राज्यपाल के खिलाफ आरोप सार्वजनिक डोमेन में हैं और उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करना न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि मुकदमे में चुनौती दिए गए बयान मानहानिकारक या गलत थे। माननीय मुख्यमंत्री ने केवल उन कई महिलाओं की आशंकाओं का संकेत दिया है जो उनके पास आई हैं। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है। वह राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में, वह किसी भी लैंगिक अन्याय के खिलाफ खड़ी हैं।  एक जनप्रतिनिधि और एक महिला के रूप में, वह अपनी आँखें बंद करके महिलाओं की पीड़ा और शिकायतों से अनजान नहीं रह सकतीं। इसलिए, चूंकि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों को अपमानजनक नहीं पाया गया है, इसलिए हमारा मानना है कि बोलने पर सामान्य प्रतिबंध का आदेश निराधार है।