पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र राज्य सरकार और राजभवन के बीच गतिरोध समाप्त कर सकता है

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच जारी टकराव आगामी बजट सत्र के दौरान समाप्त होने की संभावना है। विधानसभा का बजट सत्र अगले महीने शुरू होने वाला है, और इसके लिए राज्य सरकार ने राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस को 10 फरवरी को उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रण भेज दिया है। पिछले वर्ष बजट सत्र राज्यपाल के भाषण के बिना ही आयोजित किया गया था।

पिछले वर्ष के अंतिम महीनों में संपन्न शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिससे इस बार भी राज्यपाल के उद्घाटन भाषण को लेकर संदेह बना हुआ था। यदि आगामी बजट सत्र को स्थगित सत्र की पुनर्निर्मिति के रूप में दिखाया जाता, तो तकनीकी रूप से राज्यपाल के भाषण से बचा जा सकता था।

हालांकि, राज्य सचिवालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने यह संदेह खत्म कर दिया है और पहले ही राज्यपाल कार्यालय को आमंत्रण भेज दिया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राज्यपाल इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे या नहीं।

वित्त विभाग में स्वतंत्र प्रभार मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य 12 फरवरी को 2025-26 का बजट पेश करेंगी। चूंकि यह 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा, ऐसे में विभिन्न कल्याणकारी और सहायता योजनाओं में बढ़ोतरी की संभावना है। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं से जुड़ी योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि संभव है।

राज्य सरकार यह बजट ऐसे समय में पेश करने जा रही है जब हाल ही में नीति आयोग की 'फिस्कल हेल्थ इंडेक्स : 2025' रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की राजस्व संग्रह, व्यय गुणवत्ता और ऋण प्रबंधन को लेकर खराब प्रदर्शन सामने आया है। इस रिपोर्ट में 18 राज्यों की समीक्षा की गई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल 16वें स्थान पर रहा।