कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई, राज्य के RBI खाते को फ्रीज़ करने की दी चेतावनी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार को फटकार लगाई और धमकी दी कि अगर कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लंबे समय से बकाया फंड तुरंत जारी नहीं किया गया तो सरकार का रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट और निचली अदालतों में 36 अटके हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फंड न मिलने के कारण ठप पड़े हैं, साथ ही पिछले तीन सालों से BSNL का टेलीकॉम सेवाओं के लिए 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बिल भी बकाया है—जिससे ज़रूरी कोर्ट कम्युनिकेशन में पूरी तरह से ब्लैकआउट का खतरा है। जस्टिस देबांग्सु बसाक, जो जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी के साथ एक डिवीज़न बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, ने अधिकारियों पर पहले दिन से ही "झूठी जानकारी" देने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राज्य में गुपचुप तरीके से "वित्तीय आपातकाल" चल रहा है। इस डिजिटल युग में छुट्टियों को डिजिटल देरी का बहाना नहीं माना जा सकता, इसलिए बेंच ने तुरंत RBI अकाउंट नंबर मांगा और धमकी दी कि कोर्ट की मंज़ूरी के बिना कोई भी पैसा बाहर नहीं निकाला जा सकेगा।

बेंच ने राज्य की टीम से पूछा कि इन "एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों" को पूरा करने के लिए तीन साल काफी क्यों नहीं थे, खासकर जब BSNL का सब्र खत्म हो रहा है। सरकार, घिर जाने पर, 48 घंटे के भीतर आधे पेमेंट का वादा किया और तुरंत 60 लाख रुपये ट्रांसफर किए, बाकी 30 अक्टूबर तक देने का वादा किया, जिसमें मंज़ूर बिलों के 2.9 करोड़ रुपये भी शामिल थे—लेकिन कोर्ट आधे-अधूरे उपायों से संतुष्ट नहीं हुआ और इस बात का पक्का सबूत मांगा कि पैसा सच में कोर्ट के खजाने में पहुंचा है। एडवोकेट जनरल की और समय मांगने की अपील अनसुनी कर दी गई; बेंच ने सुनवाई टालने की कोशिशों को खारिज कर दिया, राज्य द्वारा एक महीने के भीतर अनिवार्य मीटिंग न करने पर फटकार लगाई और जजों को हैरान कर दिया।

कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी की गैरमौजूदगी पर ध्यान केंद्रित किया और CS और फाइनेंस सेक्रेटरी दोनों को अगली सुनवाई में फिजिकली मौजूद रहने का आदेश दिया, जिससे यह साफ हो गया कि न्यायपालिका खुद को अपने अस्तित्व के लिए कर्ज वसूलने वाले की भूमिका निभाने के लिए मजबूर पा रही है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को तय की गई है। आम मुकदमों और कोर्ट कर्मचारियों के लिए, दांव बहुत ऊंचे हैं: अटकी हुई इमारतों का मतलब है पुरानी सुविधाएं, बकाया बिलों का मतलब है टेक ब्लैकआउट, और तनावग्रस्त न्यायपालिका लाखों लोगों के लिए न्याय में देरी का जोखिम उठा रही है। फिर भी, इस तनावपूर्ण टकराव में एक उम्मीद की किरण है—कोर्ट का यह कड़ा रुख आखिरकार सिस्टम को जगा सकता है और न्यायिक फंडिंग को लोकतंत्र का एक गैर-समझौता योग्य स्तंभ बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, न कि बाद में सोचने वाली बात। जैसे-जैसे बंगाल अपनी फिस्कल मुश्किलों से निपट रहा है, यह घटना एक वेक-अप कॉल का काम करती है: अगर कोर्ट की अपीलों को नज़रअंदाज़ किया गया, तो हथौड़ा उम्मीद से ज़्यादा ज़ोर से चल सकता है।